Old Pension News; भाजप अडचणीत...17 लाख कर्मचारी जाणार संपावर

नाशिक : राज्य सरकारने (Maharashtra) नवीन अंश दान पेन्शन योजना (Pension) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. हा कर्मचाऱ्यांसाठी (Employees) महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याबाबत निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यात येईल. राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक येत्या 14 मार्च पासून बेमुदत संपावर जातील अशी घोषणा आज सरकारी, (Government) निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक (Teachers) संघटना समन्वय समितीतर्फे झाली. (Government Employees warns state Government for strike on Old pension Scheme)

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या बैठकीत निमंत्रक विश्वास काटकर यांसह अशोक दगडे, प्रशांत जामोदे, भाऊसाहेब पठाण, गणेश देशमुख यांसह राज्यातील 31 जिल्ह्यांतील अध्यक्ष व सरचिटणीस उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी राज्य सरकारवर सातत्याने दबाव येत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणूकीत देखील शिक्षकांनी त्यासाठी मतदान केले. भाजपने याबाबत नकार दिला आहे. काँग्रेसने मात्र याबाबत अनुकुलता दर्शवली असुन सत्तेत आलेल्या राज्यांत त्याची कार्यवाही देखील केली आहे. त्यामुळे या मागणीने भाजप अडचणीत सापडला आहे.

यासंदर्भात श्री. काटकर म्हणाले की, जुनी पेन्शन हा सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. उतारवयात त्यांच्यासाठी आणि कुटुंबासाठी असणारा तो एक मोठा आधार आहे. इंग्रज काळापासून ही योजना सुरू असून ती बंद करत नवीन अंशदान योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पैसा शेअर बाजारात अडकवण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र त्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा पैसा परत मिळेलच याची कोणतीही शास्वती नाही. त्यामुळे ही अन्यायकारी योजना बंद करून जुनी योजना सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

येत्या 24 फेब्रुवारीला या संपाची नोटीस सरकारला देण्यात येणार आहे. राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटना देखील यात सहभागी होतील. शासन याबाबत संदिग्ध भूमिका घेत आहे. अनेकदा आंदोलन झाले. मात्र शासनाने याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्व लक्ष प्रभावाने लागू केली आहे. राज्यात मात्र अर्थभाराचे कारण देत टाळाटाळ केली जात आहे.

सुयोग्य नियोजन केल्यास ती बहाल करणे शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिका देखील परस्पर विरोधी आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच याबाबत संघटनांनी चांगला पर्याय दिला तर विचार करू असे सांगितले. मात्र ते 2018 ला मुख्यमंत्री असताना याबाबत समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, हे वास्तव आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश वाघ, सरचिटणीस सुनंदा जरांडे यांनी संयोजन केले. यावेळी उपस्थितांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या.