Dhule Corporation; वक्फ बोर्डाच्या जागांवरील अतिक्रमणे नियमीत केल्याने वाद

धुळे : शहरातील (Dhule city) वक्फ बोर्डाच्या जागांवर ३५ ते ४० वर्षांपासून रहिवास असलेल्या नागरिकांना मालकी हक्काने जागा देण्याचा विषय शासनाकडे (Maharashtra Government) मान्यतेसाठी सादर करण्यावरून महापालिकेच्या (Municipality) महासभेत सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील मुस्लिम भागातील नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक वादावादी झाली. सत्ताधारी भाजपच्या (BJP) नगरसेवकांनी विषयाला मंजुरीच्या अनुषंगाने मुद्दे मांडले, तर हा विषय मनपास्तरावरचा नसून संसदस्तरावचा असल्याचे म्हणत विरोधकांनी विषयाला विरोध केला. (BJP regularise Encroachments of wakf board land became a political issue)

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सकाळी अकराला महापालिका सभागृहात झाली. महापौर प्रदीप कर्पे, उपमहापौर नागसेन बोरसे, आयुक्त देवीदास टेकाळे, नगरसचिव मनोज वाघ, नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शहरातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमीत करण्यात येऊन त्याला मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्याच्या विषयावरून भाजप आणि मुस्लीमबहुल भागातील नगरसेवकांत चांगलीच जुंपली.

सभेच्या विषयपत्रिकेमध्ये महापौरांच्या आदेशानुसार व स्थायी समिती सभापती शीतल नवले, नगरसेवक हिरामण गवळी यांच्या पत्रानुसार शहरातील विविध भागात असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या जागेवरील ३५ ते ४० वर्षांपासून रहिवास असलेल्या नागरिकांना मालकी हक्काने जागा देणेबाबत शासनाकडे मान्यतेसाठी अहवाल सादर करण्याचा विषय होता.

या विषयावर सत्ताधारी भाजपकडून सुनील बैसाणे यांनी चर्चा सुरू केली. बारा वर्ष रहिवास झाला असेल तर वक्फ बोर्डाला त्या जागेवर दावा करता येत नसल्याचे म्हणत महापालिकेने अशा जागांवरील रहिवाशांना बांधकामाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी श्री. बैसाणे यांनी केली. नगरसेवक गवळी यांनी वक्फ बोर्डाने दुसऱ्याच्या जागेवर केलेल्या अतिक्रमणाचा हा विषय असल्याचे म्हणत भूमिका मांडली. श्री. बैसाणे व श्री. गवळी यांनी विषय मांडताना भारत- पाकिस्तान फाळणीपर्यंत विषय नेत काही मुद्दे मांडले, त्यावर विरोधी नगरसेवकांनी नाराजी दर्शविली. त्यावरून एकमेकांना भिडत सत्ताधारी- विरोधकांत शाब्दिक वाद झाले.

विरोधकांची भूमिका

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेर अन्सारी यांनी वक्फ बोर्डाच्या जागा सर्व जाती-धर्मातील लोकांसाठी दान केलेल्या असल्याचे नमूद करत हा विषय देशभरातला असल्याने मुळात त्यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी, या विषयावर मनपा प्रशासनाची भूमिका काय असा प्रश्‍न केला. काँग्रेसचे साबीर शेठ यांनी या विषयावर कॅबिनेटची मंजुरी घ्यावी, आपल्याला तो अधिकार नाही, आपण मंजुरी दिली तर आपण सर्वजण घरी जाऊ असा इशारा दिला. समाजवादी पक्षाचे अमिन पटेल यांनी या विषयावरून शहरातील वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. विरोधी नगरसेवकांनी विषयाला विरोधाचे पत्र महापौर कर्पे यांना दिले. शेवटी कायदेशीर बाबी तपासून शासनाकडून मार्गदर्शन मागवू, संसदेकडेही हा विषय पाठवू असे म्हणत महापौरांनी विषय मंजूर केला.

माफक दरात सेवा कशी?

माफक दरात कार्डिऑलॉजी; ह्रदयरोग निदान तपासणी सेवा सुरू करण्याचा विषयही महासभेने मंजूर केला. यासाठी मॅग्नम हेल्थकेअर या संस्थेला महापालिकेकडून फाशीपूल येथील अण्णाभाऊ साठे संकुलात मोफत जागा, मोफत पाणी, मोफत वीज देणार आहे. संस्थेने ३० वर्षाचा करार करण्याचेही म्हटले आहे. दरम्यान, खासगी हॉस्पिटलमध्ये दीड हजारात टुडी-इको तपासणी होते. साधारण तेवढ्याच दरात संस्थेकडून ही तपासणी होईल, असे अमिन पटेल म्हणाले. त्यामुळे दोनशे रुपयांत तपासणी व्हावी, अशी त्यांनी मागणी केली. याबाबत नंतर महापौर कर्पे यांनी पटेल यांचे समाधान केले.