जिल्हा परिषदेचची सुत्रे महाविकास आघाडीकडे गेल्याने भाजपची अडचण!

नाशिक : सोमवारपासून जिल्हा परिषदेवर (Zillha Parishad) प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड (Leena Bansod) प्रशासक अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. पालकमंत्री (Guardian Minister), आमदार, खासदार आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य यांच्याशी सल्लामसलत करून प्रशासकीय कारभार हाकला जाणार आहे. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य आता ‘माजी’ झाले आहेत.

या बदलाने पंधरावा वित्त आयोग तसेच अन्य विकासकामांची प्रक्रीया अपूर्ण राहिल्याने सदस्यांची कोंडी झाली आहे. यापुढे महाविकास आघाडीचा या कामकाजावर प्रभाव असल्याने भारतीय जनता पक्षाची मात्र कोंडी होणार आहे. आगामी किमान सहा महिने तरी पडद्यामागून जिल्हा परिषदेचा कारभार महाविकास आघाडीच हलविणार असल्याने भाजपच्या सदस्यांची कोंडी होऊ शकते.

निवडणुका होऊन निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक होईपर्यंत प्रशासक राजवट अस्तित्वात असणार आहे. मधल्या काळात जनसंपर्क वाढवून पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी हा काळ महत्वाचा मानला जातो. जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी मावळत्या कालावधीत काही विकासकामे मंजूर नसतानाही त्या कामांचे नारळ फोडले असल्याची चर्चा आहे. ही कामे प्रशासक काळात पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी संबंधित माजी सदस्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.

जिल्हा परिषदेची मुदत आज संपली. यासोबतच पाच वर्षांपूर्वी निवडून आलेल्या विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. आजपासून ‘माजी झेडपी सदस्य’ अशी उपाधी सर्वांना मिळाली आहे. जनतेच्या विकासकामांची जबाबदारी प्रशासकांवर आली आहे. विविध विकासकामे करताना प्रशासकाकडून जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य यांचा सल्ला विचारात घेतला जात असतो.

त्यानुसार या कार्यकाळात सर्वांकडून सल्लामसलत करून जनतेच्या विकासाची कामे मार्गी लावले जातील, अशी अपेक्षा आहे. नव्या निवडणुका होईपर्यंत आगामी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी अनेकांनी केलेली आहे. म्हणून जिल्ह्यातील काही सदस्यांनी कामे मंजूर नसताना कामांचे भूमिपूजन केल्याचे ऐकिवात आहे. मधल्या काळात निवडणुकांची पूर्वतयारी करण्यासाठी संभाव्य इच्छुकांना मोठा कालावधी मिळाला असल्याने बरेच लोक ह्या कालावधीचा सुवर्णसंधी असल्याचे मानत आहेत.

-----