Atul save News: शासन नव्हे भाजपमार्फत होणार सहकारी संस्था नोंदणी!

नाशिक: (Nashik) सहकारी (Cooperative) संस्थांवरी वर्चस्वासाठी भाजपचे (BJP) अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी ते आता नवी पद्धती अवंलबणार आहेत. संस्थांची नोंदणी थेट मंत्रालयातून (Maharashtra Government) केली जाणार असून त्याच्या व्हेरीफिकेशनचे काम प्रशासन नव्हे तर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष करतील, अशी माहिती राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी केली. (Cooperative minister Atula save reterat BJP interfarance in Cooperative)

राज्यात नव्या सहकारी संस्थांच्या नोंदणीचे काम बंद करण्यात आले होते ते पुन्हा सुरू केले जाईल मात्र या संस्थांना मंजुरी थेट मंत्रालयातून दिली जाईल त्यासाठी भाजपचा जिल्हाध्यक्षाकडे संपर्क साधावा त्यांच्या व्हेरिफिकेशन नंतरच त्या संस्थेबाबत प्रक्रिया पुढे केली जाईल असे स्पष्ट शब्दात सांगत सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

मंत्री सावे यांनी भाजपा जिल्हाध्यक्षाची भूमिका आज पत्रकार परिषदेमध्ये विश्लेषित केली. संबंधीत संस्था जागेवर आहे की नाही हे बघण्यासाठी आम्ही जिल्हाध्यक्षांना सांगत आहोत, असे सांगितले. मात्र हे काम प्रशासनाचे आहे. त्यामुळे ते शासकीय अधिकाऱ्याला का सांगितले जात नाही, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी उत्तर देणे टाळले.

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या नोंदणीचे प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांकडून यावेत. याविषयी आपल्या विधानाचा विपर्यास केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, प्रस्ताव देतांना जर भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हा अध्यक्षांकडून असे प्रस्ताव आले तर एकसुत्रीपणा राहिल. त्यामुळेच भाजप जिल्हाध्यक्षांकडून सहकारी संस्था नोंदणीचे प्रस्ताव यावेत, असे आपण म्हटलो आहे.

सहकार मंत्र्यांच्या विधानाने गोंधळाचे वातावरण आहे. त्यांनी आज नाशिकला पुन्हा त्याच विधानाचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे भाजपचा थेट प्रशासनात हस्तक्षेप असे तर मग सहकारी विभाग व त्याचे आधिकारी कशासाठी?. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे प्रस्ताव भाजप जिल्हाध्यक्षांकडून आल्यास गोंधळ व वाद होणार हे स्पष्ट आहे.