BJP News : भाजपचा पाय खोलात; विधानसभेच्या तोंडावर 'नाफेड'ने कांद्याचे दर पाडले?

Nashik News : लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कांदा निर्यात बंदीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला होता. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना 'नाफेड' ने कांद्याचे दर पाडले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक अडचणीत आले आहेत. पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या जखमेची खपली काढण्याचा प्रकार राज्य सरकारने केला आहे.

कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले नाही, असे भाजपच्या (Bjp) निर्णयाने कधी घडले नाही. लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्क यामुळे भाजपला प्रचार करणे मुश्किल झाले होते. मात्र, त्यापासून या पक्षाने धडा घेतलेला दिसत नाही.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाफेडने कांदा निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाफेडकडे असलेल्या बफर स्टॉकचे वितरण सामान्यता ऑक्टोबर महिन्यानंतर होते. यंदा मात्र दोन महिने आधीच याबाबतच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

नाफेड मे कांदा विक्रीच्या निविदा काढल्या. त्यामुळे नाफेडकडे असलेल्या सव्वा दोन लाख टन कांद्याची देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री होऊ शकेल. नाफेडच्या या निर्णयाने गेल्या दोन दिवसात कांद्याचे दर वेगाने घसरू लागले आहेत.

लासलगाव या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत दोन दिवसात कांद्याचे दर आठशे रुपयांनी कमी झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. शेतकऱ्यांकडे थोडाफार कांदा विक्रीला असताना नाफेडने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा मोठा फटका पुन्हा एकदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत आणि विशेषता उत्तर भारतात कांद्याची मोठी मागणी असते. या ठिकाणी कांद्याचे दर वाढले होते. या पार्श्वभूमीवर नाफेडने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, केंद्रात भाजपचे सरकार जेव्हा जेव्हा सत्तेवर असते, त्यावेळी या पक्षाचे निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका देतात.

शेतकरी विरोधी निर्णयामुळे भाजपवर सातत्याने टीका केली जाते. हा योगायोग म्हणावा की, राजकीय अडाणीपणा अशी चर्चा होत आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर महिन्यात अपेक्षित आहेत. निवडणुका तोंडावर असताना भाजपने हा निर्णय घेतला आहे. त्याने हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर होण्याची शक्यता आहे.

या निमित्ताने भाजपने विरोधी पक्ष आणि महाविकास आघाडीला (MVA) आयताच एक मुद्दा दिला आहे. राज्यात सातत्याने महायुती सरकार विविध घटनांमुळे बचावात्मक स्थितीत आहे. त्यामुळे अनेक लोकप्रिय योजनांचा धडाका लावला आहे. मात्र नाफेडच्या या निर्णयाने लाडकी बहीणसह अन्य योजनेच्या मायलेजवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचा मोठा राजकीय फटका भाजपला निवडणुकीत बसू शकतो.

नाफेडने उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यात कांदा विक्रीसाठी निविदा मागविल्या आहेत. याआधी बिहार, कर्नाटक आणि ओरिसा या राज्यातून नाफेडने कांदा विक्रीसाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. नाफेडकडे सध्या नाशिक केंद्रात सव्वा दोन लाख टन बफर स्टॉक आहे. हा कांदा राज्याबाहेर विक्री झाला, तरीही त्याचा थेट नकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर होणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत.