Kirit Somaiya on Shivsena leaders: मुंबई महापालिका आयुक्त कोणाला वाचवत आहेत?

नाशिक : खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) सत्तावन्न हजारांचे कागदपत्र सादर करू शकलेले नाहीत. अन्य काही गोष्टींचाही हिशेब त्यांना देता आला नाही. त्यामुळे यासाठी उच्च न्यायालयाने (High Court) त्यांना फटकारले आहे. यासंदर्भात शिवसेना (Shivsena) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackery) यांनी बोगस एफआयआर दाखल केला, असा आरोप भाजप (BJP) नेते किरीट सोमय्या (Kirit somaiya) यांनी केला आहे. (BJP leader kirit somaiyya made alligation On Shivsena leaders)

ब्राम्हण महासंघाच्या कार्यक्रमासाठी ते येथे आले होते. यावेळी किरीट सोमय्या यांनी पुन्हा एकदा ठाकरे कुटुंबावर निशाणा साधत, विविध आरोप केले. ठाकरे कुटुंबाने गायब केलेल्या बंगल्याचा हिशोब घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे ते म्हणाले.

श्री. सोमय्या म्हणाले, एकोणीस बंगल्याचा संपुर्ण हिशेब ठाकरे यांना द्यावा लागेल. ते आवश्यक आहे. त्यांनी पत्नीच्या नावाने करारनामा केला. त्यानंतर अर्ज केला. स्वतःच्या नावाने मालमत्ता खरेदी केली. मात्र प्राप्तीकर विभागाच्या विवरणपत्रात ती नमुद केली नाही. त्यामुळेच त्यांची चोरी उघडकीस आली. त्यामुळे हे बंगले गेले कुठे?.

ते पुढे म्हणाले, ठाकरे कुटुंबियासंह खासदार संजय राऊत यांनीही घोटाळे केले आहेत. उद्धव ठाकरे त्यांच्या एकोणीस बंगल्याचा हिशोब का देत नाहीत. गेली नऊ वर्षे त्यांनी घरपट्टी तुम्ही भरली. त्यानंतर हे बंगले गायब कसे झाले?. कुठे गेले. त्याचा शोध आम्ही लावणारच. तोपर्यंत आम्ही त्यांना सोडणार नाही.

मुंबई महापालिकेने कोरोना कालावधीत खुप घोटाळे केले. आता ते उघडकीस येऊ नये म्हणून त्यांची धावपळ सुरु आहे. महापालिका आयुक्तांनी त्याची चौकशी करावी यासाठी आम्ही पाटपुरावा करीत आहोत, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कोरोना कालावधीतील कामकाजाची चौकशी करण्यास महापालिका आयुक्तांना कशाची भीती वाटते. कोरोना काळातील कामकाजेच ऑडिट करायलाच पाहिजे. त्यातून अनेक विषय समोर येतील.

महापालिकेत सत्तेत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी परिवारातील सदस्यांच्या नावाने कंपन्या काढल्या. कोरोनाच्या कालावधीत त्यातून कमाई केली. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी स्वतः एक कॉर्पोरेट कंपनी तयार केली होती. त्याद्वारे कंत्राट घेतले. याशिवाय सुजित पाटकर यांनी कंपनीकडून 100 कोटी कॉन्ट्रॅक्ट मिळवलं, त्यानंतर हा सगळा या लोकांनी मिळून केला आहे.

कोरोना कालावधीत दोन रुपयांची वस्तू दोनशे रूपयांना खरेदी करण्यात आली. त्यावेळी आपत्ती व्यावस्थापन यंत्रणा कार्यरत होती. ती देशभरात होती. कोरोना महामारीच्या कालावधीत महापालिकेने लस खरेदीच्या निविदा काढल्या. त्यातून अकरा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. त्या सर्व बोगस होत्या. त्यामुळे या सर्व कामकाजाचे परिक्षण झाले पाहिजे. याबाबत महापालिकेच्या आयुक्तांनी टाळाटाळ करण्यासाठी कारणे सांगू नयेत. कायद्याचा अडसर आम्हाला सांगू नये. आयुक्तांना कोणाला वाचवायचं आहे? असा प्रश्न त्यांनी केला.