Elections; एकनाथ शिंदे सरकारच्या नव्या प्रभागरचनेबाबत संभ्रम?

नाशिक : राज्य (Eknath Shinde) सरकारकडून महापालिका निवडणुकीसाठी (NMC) नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याची घोषणा झाली. मात्र अद्याप तरी महापालिकेकडे (Nashik) कुठलीच मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेलीच प्रभागरचना कायम असल्याचे मानले जात असल्याने इच्छुकांच्या उमेदवारांच्या गोंधळात भर पडली आहे. (NMC didn`t get any instructures from state government)

मार्च महिन्यात नाशिक महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेची मुदत संपुष्टात आली. त्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाकडून निवडणुकीची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी व मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयात दावा दाखल असल्याने निवडणुकीची घोषणा झाली नाही.

मुदत संपलेल्या महापालिकांमध्ये आपोआप प्रशासकीय राजवट लागू झाली. जशी नाशिकची स्थिती त्याचप्रमाणे राज्यातील अन्य १८ महापालिकांचीदेखील अशीच स्थिती आहे. २०१७ मध्ये नाशिक महापालिकेत १२२ नगरसेवक होते, मात्र राज्य शासनाने जनगणना न झाल्याने अडीच टक्के लोकसंख्या गृहीत धरून प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नाशिक महापालिकेत १३३ नगरसेवकांची संख्या झाली. त्यानंतर तीन सदस्यांचा प्रभागरचना जाहीर करण्यात आला. दोनदा आरक्षण सोडत काढण्यात आली. प्रभागनिहाय अंतिम यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली.

सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करीत नव्याने प्रभागरचना जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल असून, यावर २० डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.

निवडणुका होणार की नाही?

एकीकडे न्यायालयात दावा दाखल असला तरी राज्य शासनाने नव्याने प्रभागरचना करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाची प्रत नाशिक महापालिकेला अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे इच्छुकांच्या गोंधळात अधिक वाढ झाली आहे. निवडणुकांची घोषणा होत नाही. जुनी प्रभागरचनादेखील रद्द केली जात असल्याचे जाहिर करण्यात आले. आरक्षणासंदर्भात निश्चितता नाही. या सर्व परिस्थितीत नेमक्या निवडणुका होणार की नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.