Mangesh Chavan: भाजप आमदारानं भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना फोडला घाम! 3 कर्मचारी कार्यमुक्त; नेमंक काय झालं?

Mangesh Chavan News: राज्य सरकारचे प्रशासन आणि कर्मचारी भ्रष्टाचाराला एवढे रुळले आहेत की नागरिकांनाही त्यांच्यापुढे हतबल व्हावे लागते. हा गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. मात्र चाळीसगाव पंचायत समितीतील या भ्रष्टाचाराला जोरदार दणका बसला आहे. भाजप आमदारानं भष्ट्राचारी कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणलं आहे. त्यामुळे काही कर्मचारी चांगलेच अडचणीत आले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार मंगेश चव्हाण आपल्या आक्रमक कार्यशैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरकुले आणि विहिरी मंजूर केल्या होत्या. मात्र त्यात काही कर्मचारी भष्ट्राचार करीत असल्याचे आढळले होते. यासंदर्भात लाभार्थी शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीचे कर्मचारी विहिरीचे अनुदान मंजूर करताना वीस ते तीस हजार रुपयांची मागणी करतात. अशी तक्रार आमदार चव्हाण यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीमुळे आमदार चव्हाण चांगलेच संतापले होते. आमदार चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांसमवेत पंचायत समिती कार्यालय गाठले. याबाबत दोन दिवसात कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या. पोलीस ठाण्यात आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

गटविकास अधिकारी ए. ए. शेख यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. थेट आमदारांचा दबाव असल्याने पैशाची मागणी करणारे राहुल अहिरे, विश्वास पाटील आणि संदीप रणदिवे या तीन कर्मचाऱ्यांना दोषी आढळल्याने कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यांना जळगाव येथे पाठविण्यात आले आहे. यानिमित्ताने सबंध प्रशासनाचीच झाडाझडती आणि 'साफसफाई' करण्याची संधी मिळाली आहे.

या प्रकरणात राज पाटील, राकेश पाटील, राहुल पाटील, प्रसाद चौधरी, पंकज तायडे, धीरज मराठे, विष्णू महाले हे सात तांत्रिक कर्मचारीही प्रथमदर्शनी दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू असून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास प्रशासनातील कर्मचारी आणि अधिकारी नागरिकांना त्रास दिल्याशिवाय राहत नाही. पैशांचे मागणी करणे आणि भ्रष्टाचार ही सामान्य बाब झाली आहे. मात्र हा सर्वसामान्यांना छळणारा गंभीर प्रश्न राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींना गंभीर वाटत नाही. सामान्य जनता याबाबत प्रचंड व्यथीत आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी हा प्रश्न हेरला. त्यावर थेट आक्रमक होत कारवाईचा इशारा दिला आहे.

आमदार चव्हाण यांनी सिंचन विहिरी मंजुरीचा विषय व त्यातील दोषींवर कारवाई होईपर्यंत सुरूच ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. संदर्भात संबंधित मंत्री भरत गोगावले, विधीमंडळ पंचायत राज समिती अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. प्रकरणाच्या खोलात जाऊन कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.