Chhagan Bhujbal Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Chhagan Bhujbal politics: छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली सल, 'तो तर आमच्या नशिबाचा भाग'

Chhagan Bhujbal; Bhujbal criticize BJP indirectly on Maharashtra Sadan issue-सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी 'ईडी'ची याचिका फेटाळली

Sampat Devgire

Chhagan Bhujbal News: माजी मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने `ईडी`ला मोठी चपराक बसली. यानिमित्ताने ईडीचे कामकाज राजकीय उद्देशाने प्रेरित असावे अशी चर्चा आहे.

सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर चर्चेत आले आहे. विशेषतः `ईडी`कडून होणारी राजकीय नेत्यांवरील आणि त्यातही भाजप विरोधकांवरील कारवाई हा सगळ्यांचाच चर्चेचा विषय आहे. आता पुन्हा त्यावर चर्चा व्हावी, त्याला एक निमित्त ठरले आहे.

केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर महाराष्ट्र सदन घोटाळा हा प्रत्येकाच्या तोंडी होता. त्याची प्रचंड चर्चा देखील झाली. याला कारण या यंत्राने कडून विशिष्ट उद्देशाने प्रसारित करण्यात आलेली सोयीची माहिती हे देखील एक कारण होते. त्यामुळे माजीउपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याबाबत नकारात्मक वातावरण झाले.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना दिलासा दिला आहे. यावर माजी उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी अतिशय सूचक वक्तव्य केले. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल योग्यच आहे. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कोणताही घोटाळा झालेला नसल्याचे मी वारंवार सांगितले आहे. जीथे पैशाची देवघेवच झाली नाही, तिथे भ्रष्टाचार कसा होईल?. मात्र जे काही घडले आणि माझी अटक हे दोन्हीही राजकारणाचा भाग होता. त्यातूनच ही अटक माझ्या नशिबी आली.

या प्रकरणात माजी मंत्री भुजबळ जवळपास सव्वा दोन वर्ष कारागृहात होते. या दरम्यान `ईडी` न्यायालयाने अनेकदा त्यांचा जामीन फेटाळला. अखेर भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये जामीन मंजूर केला होता. २०२१ मध्ये `ईडी` न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात `ईडी`ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे मध्यंतरी न्यायालयाने श्री भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून निर्दोष जाहीर केले होते. त्यानंतरही `ईडी` त्यांचा पिच्छा सोडायला तयार नव्हती. त्यांनी जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी मनी लॉन्ड्री प्रकरणात ईडीचे दावे फेटाळले आणि भुजबळ यांना उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन योग्य ठरविला. २०१८ मध्ये हा जामीन मंजूर झाला होता. त्याची सुनावणी सहा वर्षांनी म्हणजेच २०२४ मध्ये झाली.

राजकीय चर्चेचा भाग म्हणजे सध्या भुजबळ हे ज्या भाजप सरकारच्या प्रेरणेने ही कारवाई झाली त्यांच्या अतिशय जवळ आहे. त्यांची ही जवळीक राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या विरोधात जाऊन देखील आहे. त्याचे मुख्य कारण भुजबळ यांना सध्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे `तो तर आमच्या नशिबाचा भाग` या विधानाला दुहेरी अर्थ प्राप्त झाला आहे.

------

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT