Hearing on Shivsena : भुजबळ म्हणतात, हे सरकार आज पुर्णपणे वाचले आहे!

Chhagan Bhujbal News : उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर कदाचीत आम्ही तसा निर्णय घेऊ शकलो असतो. या सगळ्यातून काही गोष्टी होत आहेत. त्यात हे सरकार पुर्णपणे वाचले आहे, अशी प्रतिक्रीया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. (Supreme court verdict is may be relief for Shinde Government)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तासंघर्ष व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांसह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आज आपला निकाल दिला. अपात्रतेचा विषय पुन्हा विधानसभा सभापतींकडे गेला आहे.

याबाबत भुजबळ म्हणाले, बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची परिस्थिती नव्हती. तसे करायला नको होते. एकनाथ शिंदे यांनी त्या सरकारचा पाठींबा काढला असे पत्र देखील दिलेले नव्हते. त्यामुळे बहुमत चाचणीची गरज नव्हती. शिवसेनेत अंतर्गत वाद असेल तर त्यासाठी बहुमत आजमावण्याची गरज नाही, तो त्यांच्या अंतर्गत विषय होता. त्यात राज्यपालांनी लक्ष द्यायला नको होते. राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती.

ते पुढे म्हणाले, आमदार नाराज आहेत, याचा अर्थ त्यांनी सरकारचा पाठींबा काढला असा होत नाही. व्हीप केवळ राजकीय पक्ष काढू शकतो. आमदारांना धोका आहे हा दावा हा मुद्दा न्यायालयाने खोडला आहे. आमदारांना धोका आहे याचा अर्थ सरकार अल्पमतात आहे असे कुठे होतय. अशा पद्धतीने राज्यपालांचे सर्वच निर्णय चुकीचे होते, असे न्यायालयाचे मत बनले.

श्री. भुजबळ म्हणाले, यामध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा निर्णय आला आहे. सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सभापतींनीच व लवकरात लवकर घ्यावा. हा निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. नबाब राबीया सारखा निर्णय आम्ही घेऊ शकलो असतो.

ते पुढे म्हणाले, ज्या घटना राज्यातील सरकार बदल झाला, तेव्हा ज्या प्रकारे घटना पटापट घडत गेल्या. त्यामुळे त्यातील अनेक गोष्टी कायदेशीर की बेकायदेशीर अशी चर्चा सुरु झाली. त्यावेळी तेव्हाच आम्ही म्हणालो होतो की या सर्व कायदेशीर बाबी आहेत, त्याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेईल.

आजच्या निवाड्यात प्रतोद नियुक्त करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाचा आहे, गटाचा नाही. त्यामुळे शिंदे गटाचे प्रतोद गोगावले हे चुकीचे व अपात्र होतात. सुरेश प्रभू हेच शिवसेनेचे प्रतोद राहतील. नबाब राबीया प्रकरणासारखी स्थिती होईल अथवा नाही हे तपासण्यासाठीच सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपवले आहे. राबीया प्रकरणातील निकाल पूर्वी पाच सदस्यांचा होता.