आयुक्त रमेश पवारांच्या नजरेने काढला गणवेष भ्रष्टाचाराचा एक्सरे!

नाशिक : महापालिका (NMC) शाळेतील विद्यार्थी स्मार्ट दिसायला हवा यासाठी महापालिका आयुक्त रमेश पवार (Ramesh Pawar) यांनी धडक निर्णय घेतला असून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या कापडाची तपासणी आता प्रयोगशाळेतून करून घेण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शालेय व्यवस्थापन समितीला चांगलाच हादरा बसणार आहे. शिवाय महापालिकेच्या शाळेतील सगळ्या विद्यार्थ्यांचे गणवेश एकसारखेच असणार आहे. (NMC NMC school students dress corruption case will reopen)

महापालिका शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळायलाच हवा अशी सगळ्यांची भावना असते. मात्र यातही अनेकजण चिरीमिरीची अपेक्षा बाळगत असतात. अगदी प्रतिगणवेश १०० ते १२० रुपयांपर्यंतच्या यापूर्वी चर्चा रंगल्या आहेत. शासनाकडून प्रतिगणवेश जेमतेम ६०० रुपये मिळणाऱ्या गणवेशात शंभर, सव्वाशे रुपयांच्या दलालीच्या यापूर्वीच्या चर्चांना विराम मिळून मनपा विद्यार्थ्यांच्या गणवेशात एकसारखेपणा दिसणार आहे.

महापालिकेत जाहीर भूमिका घेऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांप्रती कळवळा व्यक्त करायचा आणि गणवेश खरेदीसारख्या विषयात मात्र, हात काळे करून घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे दोन चार महिन्यातच महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशच्या चिंध्या होऊन जातात. शासकीय शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारामुळे त्यात एकवाक्यता नाही. जशी समिती तसे व्यवहार असा सगळा मामला आहे.

आरक्षण सोडतीत भेद खुलला

महापालिका महिला आरक्षण सोडती दरम्यान, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळे गणवेश पाहिल्यानंतर आयुक्त श्री. पवार यांनी स्वतःच या विषयात लक्ष घातले आहे. राज्य शासनाकडून गणवेशाचे प्रतिविद्यार्थी दोन गणवेषासाठी ६०० रुपये याप्रमाणे जवळपास एक कोटी ५ लाख रुपयांचे अनुदान महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मनपा शाळांसाठी एकाच रंगाचा ड्रेसकोड असावा, मात्र कापडाचा आणि शिलाईचा दर्जा राखून शालेय समितीने व्यवस्थापन समितीने स्तरावर वेळेत पूर्ण करावी असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गणवेश खरेदीतील चिरीमिरीचे डाव उधळले जाण्याची चिन्हे आहेत.

ड्रेस कोड अन् तपासणी

गणवेश खरेदीची प्रक्रिया दरवर्षी वादात सापडते. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एकच गणवेश दिला गेला. महापालिकेच्या १०१ शाळा असून त्यात २९ हजार ९५४ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यासाठी शासनाकडून प्रतिविद्यार्थी एका गणवेषासाठी ३०० रुपये याप्रमाणे सहाशे रुपये दोन गणवेषासाठी येते. शासन अनुदानपात्र १९ हजार ९९५ इतके विद्यार्थी असून, याव्यतिरिक्त नऊ हजार ८०० विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील तसेच ओबीसी व अल्पसंख्याक समाजाचे आहे. या सगळ्या कापडाचा दर्जा प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाणार आहे.

----