एका पत्राने वाचवले महापालिकेचे १७४ कोटी रुपये?

नाशिक : तब्बल अडीचपट जादा दराने घंटागाडीचा ठेका देण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असताना स्थायी समितीच्या नऊ सदस्यांनी महापालिकेची (NMC) आर्थिक बचत करण्यासाठी जुन्या ठेकेदारानांच दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यावी असे पत्र सादर केले आहे. सदस्यांच्या पत्रानंतर प्रशासनदेखील (Nashik) अलर्ट झाले असून, निविदा समितीकडे किती बचत होईल यासंदर्भात माहिती मागविली आहे.

चार डिसेंबर २०२१ रोजी घंटागाडीच्या ठेक्याची पाच वर्षांची मुदत संपुष्टात आली. त्यापूर्वी घनकचरा विभागाने पुढील पाच वर्षांसाठी ठेका देण्याचा प्रस्ताव महासभेवर सादर केला होता. मागील ठेका १७६ कोटी रुपयांना दिल्याने यंदाचा ठेका तब्बल अडीचपट अधिक म्हणजे ३५४ कोटी रुपयांना देण्याचा प्रस्ताव सादर झाला. त्यामुळे तेव्हापासूनच ठेका वादात सापडला. वाढीव खर्चाच्या मुद्द्यावरून मनसेने विरोध केला. मागच्या दाराने घंटागाडीचा विषय मंजूर केल्याने या विरोधात न्यायालयात जाण्याची भूमिका सलीम शेख यांनी घेतली.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार यांनी जुन्या ठेकेदारांचे काम समाधानकारक असल्याने त्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ की दिली नाही, या विषयावर उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेनेदेखील महापालिकेकडे कंत्राटदाराचा परवाना नसल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. घंटागाडीचे एका ठेकेदारानेदेखील उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या विषयावरून सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते व गटनेते विलास शिंदे यांनीदेखील महासभेत लेखी पत्राद्वारे जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. परंतु, मागच्या दाराने भाजपने ठराव मंजूर केल्याने वादात भर पडली. आता घंटागाडीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना स्थायी समितीच्या नऊ सदस्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली.

उशिराने आली जाग

भाजप स्थायी समिती सदस्य माजी महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती माजी अध्यक्ष हिमगौरी आहेर-आडके, मुकेश शहाणे, माधुरी बोलकर, प्रतिभा पवार, इंदूबाई नागरे यांनी महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे कारण देत जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याचा विषय पत्राद्वारे मांडला तर कॉंग्रेसचे राहुल दिवे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या समिना मेमन, शिवसेनेच्या ज्योती खोले यांनी जुन्या ठेकेदारांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचे पत्र दिले आहे. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी सदस्यांचे पत्र पुन्हा निविदा समितीकडे सादर केले असून, जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देता येते का, दिली तर किती वर्षासाठी देता येईल यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. तर स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी देखील स्वतःचे पत्र प्रशासनाला सादर करतं किती आर्थिक बचत होईल यासंदर्भात माहिती विचारली आहे. दरम्यान, नवीन प्रस्ताव सादर झाला त्याचवेळी सदस्यांनी आर्थिक बचतीचे प्रश्‍न का विचारले नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

---

ठेकेदारांचे काम समाधानकारक असेल तर दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची तरतूद जुन्या करारात आहे. स्थायी समिती सदस्यांनी केलेल्या मागणीनुसार निविदा समितीकडे माहिती विचारली आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेवू.

- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका.

---