ZP Corruption News: चोरीला गेलेला रस्त्यासाठी अभियंत्यांची पायपीट

नाशिक : (Nashik) ‘जाऊ तिथे खाऊ’ या मकरंद अनासपुरेची भूमिका असलेल्या चित्रपटात विहिरीचे अनुदान (Grant) लाटण्यासाठी त्या चक्क् कागदोपत्री दाखवून भ्रष्टाचार (Corruption) कसा केला जातो याचे उत्तम उदाहरण दाखविले आहे. त्यात निदान आम जनतेचा (Public) सहभाग तरी होता. मात्र इथे तर शासकीय यंत्रणेचा (Government Administration) सहभाग असलेला जिल्हा परिषदेचा (Zillha Parishad) रस्ताच चोरीला गेल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे सध्या अभियंत्यांची हा रस्ता शोधण्यासाठी पायपीट सुरु आहे. (ZP engineers taken search drive in malegaon for abscond roads)

एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या तक्रारीवरून आता या रस्त्याची शोधासोध सुरू आहे. टोकडे (ता. मालेगाव) येथे अठरा लाख रूपये खर्चून हा रस्ता कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याचा हा प्रकार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची ही कमाल एखाद्या कसलेल्या जादुगारालाही जमणार नाही अशीच आहे. बांधकाम विभागाची यंत्रणेतील काही घटक भ्रष्टाचारात कसे गुंतलेले आहेत हे यावरून दिसून येत आहे.

हा रस्ता चक्क चोरीला गेल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानदान यांनी केली होती. या तक्रारीची तब्बल सात महिन्यांनी जिल्हा परिषदेने याची दखल घेतली. त्यानुसार बुधवारी (ता.१८) कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे आणि त्यांच्या पथकाने दिवसभर फिरुन रस्ता शोधला खरा. मात्र त्यांच्या हाती काहीही न लागल्याने पथकाला रिकाम्या हाती परतावे लागले आहे. जिल्हा परिषदेने केलेला रस्ता त्यांनाच सापडत नसेल तर, आता हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण पथकाकडे वर्ग करण्याची मागणी द्यानदान यांनी केली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी गावातून रस्ता चोरीला गेल्याची तक्रार जुलै २०२२ मध्ये प्रशासनाकडे केली होती. याबाबत कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देत, चौकशीची मागणी केली होती. प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याने त्यांनी थेट पोलिसठाणे गाठले होते. यात मालेगाव तालुका पोलिस ठाण्यात रस्ता चोरीची रितसर तक्रार दाखल केली होती. प्रशासनाकडून या अजब चोरी प्रकरणाचा वेळोवेळी शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला.

या अजब प्रकाराची नाशिक जिल्हयांसह राज्यभरात चर्चा झाली होती. रस्ता शोधून देणाऱ्यास यापूर्वी एक लाख रुपये, नंतर दोन लाख रूपये व आता पाच लाखाचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. या तक्रारीनुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून आठ महिन्यांपासून अनेक पथकाकडून या रस्त्याचा शोधाशोध घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, त्या रस्त्याचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले होते. बुधवारी अखेर, कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे थेट पथकासह रस्ता शोधण्यासाठी मालेगावात पोहचले. मात्र, दिवसभर भरउन्हात शोधाशोध करून, पथकाला रस्ता काही सापडला नाही. रस्ता सापडत नसल्याने रस्ता गेला कुठे? याचा पेच वाढत चालला आहे.

या रस्त्याची तक्रार देऊन वर्षभराचा कालावधी होत आला आहे. रस्ता प्रकरणाचा तपास जिल्हा परिषद प्रशासन, पोलिस प्रशासनाकडून लागत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणार आहोत.

- विठोबा द्याने, (सामाजिक कार्यकर्ते, तक्रारदार)