Devendra Fadnavis Politics: देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अपेक्षांचे ओझे?, खानदेशच्या आमदारांना हव्यात सहा एमआयडीसी!

Fadnavis Shinde News: महाराष्ट्रात सध्या राज्यातील प्रकल्प गुजरातला चालले अशी तक्रार सातत्याने केली जात आहे. या निमित्ताने दहा लाख कोटींचे प्रकल्प गुजरातला गेल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. आता हाच प्रश्न भाजप सरकारला अडचणीत आणणार अशी चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या उद्योगांचे स्थलांतर आणि गुजरातला जाणारी गुंतवणूक हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि तक्रारीचा विषय आहे. राज्यातील अनेक प्रकल्प आणि महत्त्वाची शासकीय कार्यालय यापूर्वी गुजरातला हलविण्यात आली आहे. असे असताना राज्यात प्रचंड बहुमताने भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस, काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येत आहे.

भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस लवकरच मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. हा पदभार स्वीकारण्याआधीच त्यांच्यापुढे पुढील निवडणुकीसाठी अनेक समस्या आणि अडचणी निर्माण होतील, अशी सध्याची स्थिती आहे. सध्याच्या आमदारांनी मतदारांना प्रचंड आश्वासने दिली आहेत. ही आश्वासने कशी पूर्ण होणार, हा राजकीय प्रश्न आहे.

खान्देशातील धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यातील वीस मतदारसंघांमध्ये अनेक आमदारांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय खेचून आणला. आता हे आमदार युवकांना रोजगार आणि त्यासाठी उद्योग उभारण्याची घोषणा करीत आहेत. हे उद्योग येणार कुठून? हा गंभीर प्रश्न राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजप नेत्यापुढे निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

खान्देशातील जळगाव शहरातील आमदार सुरेश भोळे, मुक्ताईनगर येथील आमदार चंद्रकांत पाटील, शहादा तळोदा येथील आमदार राजेश पाडवी, नवापूर येथील आमदार शिरीषकुमार नाईक, शिरपूर येथील आमदार काशीराम पावरा, शिंदखेडा येथील माजी मंत्री जयकुमार रावल या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात एमआयडीसी आणणार अशी घोषणा केली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील चार आमदारांना देखील एमआयडीसी हवी आहे. ही एमआयडीसी येणार कशी आणि आलीच तर तिथे उद्योग येणार कोणते? हा गंभीर प्रश्न आहे. हे आश्वासन हे आमदार कसे पूर्ण करणार? याकडे विरोधकांचेही लक्ष लागून राहिलेले आहे. राज्यात सत्तेत येणाऱ्या महायुतीच्या राज्य सरकारला या प्रश्नांच्या ओझ्याखाली आणि राजकीय दडपणाखाली काम करावे लागेल, असे स्थिती आहे.

या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आमदारांच्या आधी मतदारांचांच भ्रमनिरास होणार आहे. त्यामुळे निर्माण होणारी अँटी इन्कमबन्सी आमदार आणि सरकारला परवडेल काय? याची चर्चा सरकार अस्तित्वात येण्याआधीच सुरू झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी केलेल्या घोषणा आणि त्यांचा आत्मविश्वास पाहता, येणारे सरकार काम कसे करणार? आणि पुन्हा राज्यातील उद्योग गुजरातला गेल्यास दोष कुणाला देणार? यावरून मतदारांमध्ये आता खल सुरू झाला आहे.