Devendra Fadnavis: ‘बिल्डरांचे हित’ आयुक्त करंजकरांना भोवणार, मुख्यमंत्री फडणवीस ॲक्शन मोडमध्ये!

NMC News: नाशिक महापालिकेत दाखल झालेल्या नव्या आयुक्त मनीषा खत्री यांनी रुजू होताच झाडाझडती सुरू केली होती. यामध्ये वादग्रस्त आयुक्त अशोक करंजकर यांच्या काही प्रकरणांचा समावेश होता. आता त्यात कारवाई होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

शहरातील भाजपचे आमदार राहुल ढिकले यांनी मावळते आयुक्त अशोक करंजकर यांनी बिल्डरांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयाबाबत कारवाईची मागणी केली होती. शहरातील भूसंपादनाबाबत काही मोजक्या बांधकाम व्यवसायिकांना आयुक्त करंजकर यांनी ५५ कोटीचा निधी एका रात्रीत अदा केला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

गेले काही दिवसांपासून महापालिकेतील ५५ कोटींचे भूसंपादन प्रकरण चर्चेत आहे. याबाबत शहरातील शेतकरी आणि भाजपचे नेते उद्धव निमसे यांनी मोठे आंदोलन सुरू केले होते. याबाबत विविध तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. मात्र आयुक्तांनीच कोणालाही विश्वासात न घेता ही कार्यवाही केली होती. त्यात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे बोलले जाते.

या तक्रारीची दखल घेत आमदार ढिकले यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. गेल्या महिन्यात या विषयावर मोठा गदारोळ झाला होता. शासनाकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. तत्कालीन आयुक्त अशोक करंजकर हे वैद्यकीय रजेवर निघून गेले होते. वैद्यकीय रजा संपल्यावरही त्यांनी पुन्हा रजा वाढवून घेतली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील संशय बळावला होता.

सिंहस्थ आणि विविध उपक्रमांसाठी महापालिकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. या जमिनींना गेल्या २० वर्षांपासून मोबदला देण्यात आलेला नाही. या संदर्भात काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दावाही केला होता. त्यात या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने निधी देण्यात यावा, असे आदेश होते.

नाशिक महापालिकेत गेले पाच वर्ष भारतीय जनता पक्ष सत्तेत होता. या कालावधीत देखील स्थायी समितीच्या माध्यमातून सुमारे ८३० कोटी रुपयांचे नियमबाह्य भूसंपादन करण्यात आले होते. त्यात प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांना जादा दराने पैसे देण्यात आल्याची तक्रार आहे. याविषयी देखील मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या. मात्र कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.

आता याविषयी शेतकरी माघार घेण्यास तयार नाही. महापालिके विरोधात सातत्याने तक्रारी आणि आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे आमदार ढिकले यांनीही पुढाकार घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. त्यांनी याबाबत नगर विकास विभागाच्या सचिवांना सूचना दिल्या आहेत.

त्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही चौकशी होणार असल्याने राजकीय दृष्ट्या तो चर्चेचा विषय आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशातून काय निष्पन्न होते. हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र मावळते आयुक्त अशोक करंजकर यांच्या अडचणीत भर पडणार हे मात्र नक्की. त्यांचा पाय आणखी खोलात गेला, अशी स्थिती आहे.

-----