Devendra Fadnavis Policies: आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांनी टाळले, ते धाडस देवेंद्र फडणवीस यांनी केले... काय आहे विषय?

Maharashtra CM Courageous Move: राज्यात आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राजकारण रंगले आहे. यामध्ये कोणताही निर्णय घेतला तरी अडचण ठरलेली आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक धाडसी निर्णय घेतला आहे.

आदिवासी समाजाच्या अज्ञानाचा आणि प्रशासनाच्या मर्यादांचा गैरफायदा अनेकांनी गैरफायदा घेतला आहे. यामध्ये आदिवासी जातीची बनावट प्रमाणपत्र असलेले हजारो कर्मचारी आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाला आता हात घातला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याने बनावट कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गेली अनेक वर्ष राज्यातील आदिवासी संघटना याबाबत सातत्याने मागणी करीत आहेत. मात्र आजवरच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी आणि माजी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी या अडचणीच्या विषयात हात हात टाळले होते.

अनुसूचित जमातीची खोटी प्रमाणपत्र मिळवून तब्बल साडेबारा हजार जणांनी शासकीय नोकऱ्या बळकवले आहेत. यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी करण्यात आल्या. या कर्मचाऱ्यांची तोतयागिरी स्पष्ट झाल्यावर देखील त्यांना सूट देण्यात आली होती.

याबाबत काही आदिवासी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर जवळपास वीस वर्ष संघर्ष सुरू होता. या कालावधीत राज्यात ६३ हजार ६१३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली. यातील बारा हजार ५२० कर्मचारी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाही.

या साडेबारा हजार कर्मचाऱ्यांमुळे खरे लाभार्थी आणि गरजू आदिवासी संधी पासून वंचित राहिले. न्यायालयानेही याबाबत निर्णय दिला. मात्र आजवरच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर ठोस कारवाई करण्याचे टाळले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या विषयावर धाडसी निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीनंतर मुख्यमंत्री पुढील निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे तोतया किंवा बनावट प्रमाणपत्रे असलेल्या आणि सरकारी नोकऱ्या बळकावलेल्या या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आदिवासी आमदारांसमवेत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी रिक्त जागा भरण्याचे देखील आश्वासन दिले आहे.