Narhari Zirwal News: आश्रम शाळांतील रोजंदारीवरील आदिवासी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवावे. या मागणीसाठी गेल्या १२ दिवसापासून नाशिकमध्ये आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे बिऱ्हाड आंदोलन सुरू आहे. याबाबत रोजच सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि मंत्री आंदोलकांना तोंड भरून आश्वासन देत आहेत.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या आंदोलकांची गेल्या दहा दिवसात तीन वेळा चर्चा केली. आमदार हिरामण खोसकर यांनीही काल पुन्हा आंदोलकांची भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नंदुरबारचे शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे. आमदार आमश्या पाडवी, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार नितीन पवार यांसह सत्ताधारी विविध आमदारांनी आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. संबंधितांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके यांची भेट घेतली. मात्र त्यातून मार्ग निघाला नाही.
या संदर्भात विविध नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा अध्यादेश मागे घ्यावा याचा प्रयत्न केला. मात्र या प्रश्नावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ शकलेली नाही. आंदोलकांना यापूर्वी आश्वासने देऊ नये ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हे आंदोलक आश्वासन नको कार्यवाही हवी यावर अडून बसले आहेत.
या संदर्भात आंदोलकांनी काल मनसे नेते राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती. पहिल्यांदाच सत्ताधारी पक्षा ऐवजी आंदोलकांनी आक्रमक नेतृत्व असलेल्या ठाकरे यांची भेट घेतल्याने त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. याबाबत मनसेनेते दिनकर पाटील यांनी येत्या एक-दोन दिवसात या प्रश्नावर ठोस निर्णय होईल. त्यासाठी राज ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत, असे सांगितले.
राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांतील दहा ते बारा वर्षे कार्यरत असलेल्या १७९१ कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न आहे. सध्या त्यांच्या वेतनावर सुमारे ३४ कोटी रुपये वार्षिक खर्च आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी बाह्य स्त्रोत म्हणजेच कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे सुमारे ८५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. राज्य शासनावर सुमारे ५० कोटींचा भार जास्तीचा आर्थिक पडणार आहे.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांत दहा ते बारा वर्षे कार्यरत आदिवासी कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करणारा हा निर्णय आहे. तो कोणाच्या हिताचासाठी घेतला जातोय याची चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या घटक पक्षांचे नेते, आमदार आणि मंत्री सगळ्यांनीच हा निर्णय रद्द करण्याचा आग्रह धरला आहे. मात्र आदिवासी विकास मंत्री डॉ उईके त्यावर ठाम का? हा अनेकांना प्रश्न पडला आहे.
आता याबाबत विविध कामगार संघटनांनी या आंदोलकांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. राज ठाकरे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. राज ठाकरे यांच्या चर्चेत सकारात्मक निर्णय झाल्यास सत्ताधारी पक्षाच्या आदिवासी आमदार आणि मंत्र्यांचे कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. या स्थितीत रोज डबा वाढत असल्याने कंत्राटी कामगार नियुक्तीचा निर्णय रद्द होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
-------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.