शिवसेना `मैदानात` उतरल्याने महापौर ताहेरा शेख यांची कोंडी अटळ!

मालेगाव : प्रतिस्पर्ध्यांवर राजकीय मात करण्याचा भाग म्हणून नुकत्याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (NCP) प्रवेश केलेल्या महापौर ताहेर शेख (Tahera Shaikh) यांनी खेळाचे मैदान ईदगाहला देण्याचा ठराव केला आहे. त्या विरोधात शिवसेनेचे (Shivsena) उपमहापौर निलेश आहेर यांनीच दंड थोपटले आहे. हा ठराव विखंडीत करावा यासाठी त्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे दोन मंत्री महापौर शेख यांच्या राजकारणाला शह देतात का याची उत्सुकता आहे.

महानगरपालिकेने ७ मार्चच्या महासभेत पोलिस कवायत मैदानावरील खुली जागा कायमस्वरुपी ईदगाह वापरासाठी लष्कर ईदगाह ट्रस्टच्या ताब्यात देण्याचा ठराव केला आहे. या ठरावाला भाजप पाठोपाठ शिवसेनेनेही विरोध केला. हा ठराव नगरविकास विभागाने विखंडीत करावा, अशी मागणी उपमहापौर निलेश आहेर यांच्यासह शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी कृषीमंत्री दादा भुसे यांसह नगरविकास मंत्री शिंदे यांना पत्र दिले.

शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी श्री. शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करत निवेदन सादर केले. सदरची जागा ही मालेगाव शहरातील मध्यवर्ती भागातील असून, ती शासनाची आहे. या जागेवर २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) तसेच सर्व शासकीय, धार्मिक, राजकिय, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात. शहरातील युवक व खेळाडूंना खेळण्यासाठी मध्यवर्ती ठिकाणी हे एकमेव मैदान आहे. सदरची जागा गट क्रमांक ८, १० व ११ वरील क्षेत्र २२ एकर असून, त्यापैकी फक्त १२ गुंठे जागा ही मालेगाव ईदगाह ट्रस्टसाठी आरक्षित केलेली जागा आहे. उर्वरित सर्व जागा शासनाच्या मालकीची आहे.

सदरची जागा ही शासनाची असून, महापालिकेचा या जागेशी काही एक संबंध नाही. असे असताना महासभेच्या विषय पत्रिकेत विषय घेवून ठराव मंजूर करणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करुन सदर ठराव बेकायदेशीर असल्याने तो विखंडीत (रद्द) करावा. तसेच, सदर जागेवरील महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेशी केलेला करारनामा देखील रद्द करण्यात येवून ती जागा महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

या वेळी उपमहापौर निलेश आहेर, शिवसेना जिल्हा संघटक संजय दुसाने, तालुकाप्रमुख मनोहर बच्छाव, शिवसेनेचे गटनेते राजाराम जाधव उपस्थित होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विभागीय आयुक्त, नाशिक व जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील निवेदन देण्यात आले आहे.

---