Eknath Shinde Politics: एकनाथ शिंदे यांचे ‘ते’ आश्वासन हवेतच विरले, आता नागरिकांवर नव्या कराची तयारी?

Eknath Shinde Politics: नाशिक शहराला गेली दहा वर्ष विविध नेते आश्वासने देत आली आहेत. अनेकांनी मोठी स्वप्न दाखवली. या आश्वासन पूर्तीची प्रतीक्षा करणाऱ्या नाशिककरांना आता एक नवा कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाने मोठ्या अपेक्षेने आणि काही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महापालिकेत तुकाराम मुंडे यांना आयुक्तपदी नियुक्त केले. त्यांनी अनेक निर्णयांचा धडाका लावला. त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घरपट्टी वाढ रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आता नाशिककरांवर प्रचंड घरपट्टी वाढ लादण्यात आली होती.

वाढलेल्या घरपट्टीच्या विरोधात शहरातील भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी राज्य शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. मात्र त्याबाबत कार्यवाही होऊ शकली नाही. यामध्ये राजकीय श्रेय घेण्यासाठी शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाने लोकसभेच्या तोंडावर जोरदार खेळी केली होती. मात्र शेवटी ती एक खेळीच ठरली आहे.

तत्कालीन नगर विकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकची वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्याबाबतचा एक आदेश देखील काढण्यात आला होता. त्यानंतर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष करीत हे श्रेय घेतले. प्रत्यक्षात मात्र जनतेला वाढीव घरपट्टीच्या जाचातून मुक्तता मिळाली नाही.

नाशिक महापालिकेच्या वाढीव घरपट्टी बाबत सातत्याने विविध नागरिकांनी आंदोलन केले आहे. राजकीय पक्षांनीही त्या विरोधात आवाज उठवला. मात्र अद्याप पर्यंत नागरिकांना त्यातून दिलासा मिळालेला नाही.

आता राज्य शासनाने वार्षिक भाडे मूल्य आणि भांडवली मूल्य आधारित घरपट्टी आकारणीचा अभ्यास सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. याद्वारे एक नवा कर नाशिककरांवर लादला जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिकेच्या कर संकलन पद्धतीनुसार हा नवा कर राज्यभर लागू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी महापालिकेची वाढीव घरपट्टी रद्द करू, असे आश्वासन नाशिककरांना दिले होते. त्याचे पालन झालेले नाही. त्यांचे हे आश्वासन आता हवेतच फिरते की काय, अशी स्थिती आहे.

वाढीव घरपट्टी रद्द होण्याऐवजी नवा कर नाशिककरांच्या डोक्यावर लादला जाण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने दत्तक घेतलेल्या नाशिककरांना सत्तेचा लाभ होण्याऐवजी तोटाच सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. राजकीय श्रेय वादातून ही स्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.

---------