Education Department : दादा भुसेंच्या खात्याचे अधिकार झाले ‘डिसेंट्रलाइज’; भाजपचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असल्याची महायुतीत चर्चा

Maharashtra School Education Department : शाळांची मान्यता, दर्जावाढ, नवीन तुकड्या, तसेच सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई यासारख्या देश-विदेशातील शिक्षण मंडळांच्या संलग्नतेसाठी लागणारी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रे’ आणि त्याच्या नूतनीकरणाचे अधिकार आता विकेंद्रित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शाळांच्या विविध प्रशासकीय प्रस्तावांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नव्या निर्णयानुसार अस्तित्वात असलेल्या शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी इरादा पत्र व मान्यता पत्र देण्याचे अधिकार यापूर्वी शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे होते, ते आता प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांना देशातील किंवा विदेशातील मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्न होण्यासाठी नव्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे तसेच त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकारही शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडून प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत.

अन्य सर्व क्षेत्रांतील शाळांना देशातील किंवा विदेशातील मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्न होण्यासाठी नव्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडून शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत. तसेच, शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी किंवा शाखेला मान्यता देण्याचे अधिकारही शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडून शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या उद्दिष्टासाठी आणि १०० टक्के ई-गव्हर्नन्स, प्रशासकीय सुधारणा आणि शासकीय कार्यालयांची गुणवत्ता सुधारण्यावर सरकारने भर दिला आहे. शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्या तुकडी आणि शाखा मंजूर करणे, शाळांना विविध मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि त्यांचे नूतनीकरण करणे, याबाबतचे अधिकारदेखील प्रत्योजित करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एका बाजूला या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघितले जात असले तरी दुसऱ्या बाजूला या निर्णयामागे महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाची किनार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिवसेनेकडे असलेल्या शालेय शिक्षण खात्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे हा भाजपचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. यामुळे महायुतीतील भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील समीकरणांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मात्र या चर्चा फेटाळून लावत कामात सुटसुटीत पणा यावा म्हणून मी स्वतः हा निर्णय घेतला असल्याची प्रतिक्रिया दिली. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये अतिरिक्त तुकड्यांना, शाखांना मान्यता देण्याचे, सीबीएसई, आयसीएसई सारख्या विविध मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे तसेच नव्या तुकड्या व शाखांना मान्यता देण्यासारखे महत्त्वाचे अधिकार विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आल्याचा निर्णय मी स्वतः घेतला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.