Maharashtra School Education Department : भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणखी एक धक्का बसल्याची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून काढून घेऊन ते प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत. सरकारने हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजात सुलभता, गती आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना देण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या निर्णयाला महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाची किनार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेकडे असलेल्या शालेय शिक्षण खात्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे हा भाजपचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. दरम्यान, शाळाचालकांच्या एका वर्गाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
स्वयंअर्थसहायित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, सीबीएसई व आयसीएसईसह विविध शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे तसेच नवीन तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देण्यासंदर्भातील महत्त्वाचे अधिकार आता मंत्रिस्तरावरून कमी करण्यात आले आहेत. हे अधिकार प्रधान सचिव आणि शिक्षण (Education) आयुक्तांकडे सोपविण्यात आल्याने, अशा प्रस्तावांवरील निर्णय प्रक्रियेत मंत्रिस्तराची भूमिका मर्यादित होणार आहे.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा अधिनियम लागू झाल्यानंतर नवीन तुकडी किंवा शाखेला मान्यता देण्यापूर्वी तपासणीची प्रक्रिया आवश्यक करण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे शाळाचालकांना विविध स्तरांवर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आरोप यापूर्वी करण्यात आले आहेत. प्रत्येक मान्यता आणि इरादापत्राच्या प्रक्रियेत शाळाचालकांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याचीही चर्चा होती. त्यामुळे मंत्र्यांकडील अधिकार कमी करून ते वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याच्या निर्णयाचे काही शाळाचालकांकडून स्वागत होत आहे. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित विभाग किंवा सरकारकडून नेमकी कोणती कारवाई अथवा चौकशी करण्यात आली आहे, याची अधिकृत माहिती स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.
या अधिकारबदलामागे सरकारने प्रशासकीय सुधारणा हे प्रमुख कारण सांगितले आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’, शंभर टक्के ई-गव्हर्नन्स तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणि गती आणण्याच्या उद्देशाने निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी मंत्रिस्तराऐवजी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अधिकार देण्यात आल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
प्रशासकीय निर्णय म्हणून सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले असले तरी, या निर्णयाकडे महायुतीतील राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून महायुतीत झालेल्या घडामोडींचीही या चर्चेला जोड दिली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला रायगडचे पालकमंत्रीपद मिळाले, मात्र नाशिकचे पालकमंत्रीपद भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे गेले. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे नाशिकचे पालकमंत्रीपद आणि दुसरीकडे शालेय शिक्षण विभागातील महत्त्वाच्या अधिकारांमध्ये झालेला बदल यामुळे महायुतीतील भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील समीकरणांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारांचे हे हस्तांतरण केवळ प्रशासकीय सुधारणा आहे की त्यामागे महायुतीतील राजकीय समीकरणेही आहेत, याबाबत आता चर्चा रंगली आहे. या निर्णयावर भाजप तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून काय भूमिका मांडली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेला वेग येतो का आणि शाळाचालकांच्या तक्रारी कमी होतात का, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.