प्रभागरचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच असावे

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण असावे, (OBC) ही भाजपची (BJP) भूमिका आहे. परंतु, विधेयकात दुरुस्ती करताना किंवा कायदा करताना प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेतल्याने आयोगाकडेच अधिकार असावे, असे स्पष्ट मत महापौर सतीश कुलकर्णी (Satish Kulkarni) यांनी मांडले. राज्य शासनाच्या भूमिकेमुळे निपक्षपाती प्रभागरचना होणार नाही. यातून प्रभागरचनेवर राजकीय पक्षांचे प्राबल्य राहील, असा दावा केला.

राज्य सरकारने विधीमंडळाच्या अधिवेशनात कायदा करताना निवडणूक घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. त्याशिवाय प्रभागरचना तयार करण्याचेही अधिकार राज्य शासनाकडे घेतल्याने, त्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. त्यावर मत व्यक्त करताना महापौर म्हणाले, विधीमंडळात कायदा संमत केल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.

या दरम्यान ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा संकलित करून सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही भाजपची भूमिका आहे. त्यानुसारच निवडणुका झाल्या पाहिजे. विधीमंडळात भाजपने संमतीदेखील दिली आहे. मात्र राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलून सध्या अस्तित्वात आलेली प्रभागरचना रद्द केली. त्यानंतर नव्याने प्रभागरचना तयार केली जाणार आहे. त्याचे अधिकारदेखील राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतल्याने सरकारची कृती सयुक्तिक वाटत नाही.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपाती धोरणाने निवडणुका पारदर्शकपणे पार पडल्या. सरकारने प्रभागरचना तयार केल्यास निष्पक्ष होईल, याची शाश्वती नसल्याने प्रभाग रचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच राहिले पाहिजे, असे मत महापौर कुलकर्णी यांनी मांडले.

---