नव्या निर्णयातून महाविकास आघाडीने केली भाजपची कोंडी!

नाशिक : प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य शासनाकडे (Mahavikas Aghadi) वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव आज विधानसभेत मंजूर झाला. महाविकास आघाडीच्या या निर्णयाने बहुतांश महापालिकांत (NMC) सत्तेत असलेल्या भाजपची (BJP) सत्तेची चावी निष्प्रभ झाली. आक्रमकपणे निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या भाजपची स्थिती प्रशासकीय राजवटीमुळे राजकीय कोंडी तर महाविकास आघाडीत आनंद अशी झाली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रभागरचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेणारे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर झाले. त्यावर पुढील प्रक्रीया विनाअडथळा पार पडेल असे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निवडणुका किमान सहा महिने पुढे जाणार आहेत. भाजप गेले काही दिवस सातत्याने ओबीसी आरक्षण तसेच अन्य काही विषयांवर दुहेरी भूमिका घेऊन राजकारण करीत बातम्यांतून वातावरण निर्मिती करीत होती, त्याने त्यांचीच अडचण केली आहे.

राज्यात सरकार व सक्रीय संघटनेची मदत असल्यावर काय होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांत भाजपने केलेली कामगिरी होय. यावेळी अडचणीत असलेल्या विरोधी पक्षांच्या सर्वच प्रबळ नगरसेवकांना साम, दाम, दंड भूमिकेतून आयात करण्यात आले. प्रचंड साधने दिमतीला देत राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, विशेषतः महापालिकांत भाजपने सत्ता काबीज केली. अगदी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पुणे, पिंपरी चिंचवड देखील त्याला अपवाद राहिली नाही. शिवसेनेचा प्राण असलेल्या मुंबई महापालिकेत देखील भाजपने संख्याबळ वाढवित शिवसेनेची झोपमोड केली होती. एकप्रकारे देशात व राज्यात भाजपने दोन्ही काँग्रेस, शिवसेनेला राजकारणात वागताना काय करावे याचे प्रशिक्षणच दिले होते. महाविकास आघाडीने निवडणुकांचे अधिकार आपल्याकडे घेत, प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेऊन भाजपला राजकीयदृष्ट्या असहाय्य केले, हा धडा भाजपकडूनच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने मिळाला आहे. त्यामुळे आता गुरुची विद्या गुरुला या न्यायाने भाजपला आपल्या ताब्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदांतील सत्ता टिकविण्यात राजकीय कोंडी होणार हे नक्की.

गेल्याच आठवड्यात पुणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवडसह काही महापालिकांत भाजप काठावरच्या नगरसेवकांचे पक्षांतर सुरु झाले होते. त्याची तातडीने दखल घेत जागरूकपणे भाजपच्या नेत्यांनी आढावा घेऊन सर्व महापालिकांच्या निवडणूक प्रभारी बदलले होते. पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मेट्रोच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम घाईगर्दीत केला. त्या आधी औरंगाबाद, नाशिकला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्यात आले होते. पुढील आठवड्यात नाशिकला निओ मेट्रोचा कार्यक्रम होणार होता. या सर्व नियोजनात भाजपला केंद्र सरकारच्या पाठींब्याचा व स्थानि स्वराज्य संस्थांतील सत्तेची मदत होत होती. आता प्रशासकांची नियुक्ती होऊन निवडणुका किमान सहा महिने पुढे गेल्या आहेत. त्यात सत्तेच्या चाव्या नसल्याने नगरसेवक व मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची संधी भाजपच्या हातून गेली आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांत मरगळ येऊ शकते.

...