EPS-95 Pension News : ईपीएस-95 (EPS-95) पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत होणाऱ्या 'चलो दिल्ली' आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे पश्चिम महाराष्ट्र संघटक सुभाषराव पोखरकर यांनी केले.
"पेन्शनधारक एकत्र आले, तर आमदार आणि खासदारही बदलू शकतात," असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहाता (Rahata) तालुक्यातील बाभळेश्वर येथे आयोजित जिल्हास्तरीय पेन्शनर मेळाव्यात पोखरकर बोलत होते. यावेळी संघटनेच्या आंदोलनाची भूमिका, पेन्शनधारकांची मतदारसंघनिहाय ताकद आणि ईपीएस-95 योजनेतील बदलांमुळे झालेल्या परिणामांवर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.
देशभरात सुमारे 82.5 लाख ईपीएस-95 पेन्शनधारक असल्याचा दावा करत पोखरकर म्हणाले, "आमचा संघर्ष कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नाही, तर व्यवस्थेविरोधात आहे. शासनावर (Government) दबाव निर्माण करण्यासाठी संघटित आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे 5 ऑगस्टच्या 'चलो दिल्ली' आंदोलनात प्रत्येक पेन्शनधारकाने सहभागी व्हावे."
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोकराव राऊत गेल्या दहा वर्षांपासून ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्यांसाठी जनजागृती करत असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला लढा निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पोखरकर यांनी सांगितले की, अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे 47 हजार ईपीएस-95 पेन्शनधारक आहेत. त्यापैकी 24 हजार 500 जण शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील आहेत. "प्रत्येक पेन्शनधारकाच्या कुटुंबातील चार मतदार गृहित धरले, तरी सुमारे सव्वा लाख मतदार तयार होतात. आपल्या मतदानाच्या ताकदीचा वापर केल्यास शासनाला निर्णय घ्यावे लागतील," असे ते म्हणाले.
भविष्यात शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांनी बाभळेश्वर चौकात काही तास रास्ता रोको आंदोलन केले, तर शासनाला तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल, असा दावा त्यांनी केला.
ईपीएफओने 2014 नंतर केलेल्या नियमांतील बदलांमुळे नवीन पेन्शनधारकांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही पोखरकर यांनी केला. त्यांच्या मते, यापूर्वी वयाच्या 50 व्या वर्षी अर्ली पेन्शन स्वीकारणाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये दरवर्षी 3 टक्के कपात केली जात होती. मात्र, 2014 नंतर ही कपात 4 टक्के करण्यात आल्याने अनेकांना कमी पेन्शन मिळू लागली.
तसेच, हायर पेन्शनसाठी प्रो-राटा पद्धत लागू केल्यामुळे पेन्शनेबल सॅलरी कमी गणली जात असून त्याचा थेट परिणाम पेन्शनच्या रकमेवर होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
पोखरकर यांनी दावा केला की, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेकडे (EPFO) दहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा आहे. या निधीचे नियमित मूल्यांकन करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असताना 2018-19 नंतर असे मूल्यांकन झालेले नाही, अशी बाब त्यांनी उपस्थित केली. 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.