RTO officials conducting toll-free system testing on Samruddhi Mahamarg where EVs were wrongly charged despite exemption. Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

EV toll exemption : फडणवीस सरकारचा EV टोल माफीचा गाजावाजा फसला; 'समृद्धी' वर पहिल्याच दिवशी सिस्टम कोसळली!

Fadnavis government EV policy : इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्य सरकारने तीन प्रमुख महामार्गांवर टोलमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे. पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देणे, प्रदूषण रोखणे हा उद्देश आहे.

Ganesh Sonawane

Samruddhi Mahamarg toll : राज्यातील फडणवीस सरकारने पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण स्विकारलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून EV वाहन धारकांना महाराष्ट्रातील तीन मुख्य रस्त्यांवर टोल माफी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार समृद्धी महामार्ग, 'अटल सेतू' आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरून प्रवास करणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. यासाठी काही आरटीओ कार्यालयांनी शुक्रवारी (ता. २२) समृद्धी महामार्गावर चाचणी घेतली. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा टोल कापला गेल्याने पहिल्याच दिवशी ही यंत्रणा कोसळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या 29 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत फडणवीस सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन धोरण आणले. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकारपरिषद घेत घोषणा केली. त्यानुसार राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल करातून वगळण्यात आले. यामुळे राज्यात विद्युत वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार असून तोपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणाची अमंलबजावणी करण्यासाठी येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे. टोलमाफीसाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. परंतु आजूनही ही यंत्रणा अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही. तांत्रिक अडचणी पाठ सोडत नसल्याने टोल कापला जात आहे.

समृद्धी महामार्गावर ही सुविधा खरोखर कार्यान्वित होतेय का, याची खात्री करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. 22) प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात आली. परिवहन विभागाने यासाठी सर्व प्रमुख महामार्गांवरील आरटीओ अधिकाऱ्यांना वाहनांसह तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आरटीओ अधिकाऱ्यांनी स्वतः चाचणी केल्यावरही त्यांच्या वाहनांचा टोल वसूल झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे चाचणीच्या पहिल्याच दिवशी टोलमाफीचा गाजावाजा फसला. टोल कापला गेल्याने यंत्रणा फेल ठरली. हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने अहवाल सादर केला असून, समस्या दूर करण्यासाठी विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

सरकारचा उद्देश काय?

वाहतूक क्षेत्रातून होणारे प्रदूषण २०३० पर्यंत रोखण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठीच ईलेक्ट्रीक वाहनांना टोल माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT