Onion Politics : टोमॅटोचे दर अचानक कसे वाढले हे आपण पाहिले. कदाचीत कादा दर देखील टोमॅटो सारखे होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी व ग्राहक दोघांचाही विचार करून पुरेसा आधी निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असावा, असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या. (Farmers shall also think of domestic onion deemands)
केंद्र सरकारने (Centre Government) कांदा निर्यातीवर बंधने आणत ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारणी केली आहे. त्यावर शेतकऱ्यांनी (Farmers) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार (Dr. Bharti Pawar) यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली.
डॉ. पवार म्हणाल्या, कांदा निर्यात बंदी झालेली नाही. फक्त कांदा निर्यात केल्यास त्यावर चाळीस टक्के शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. काही लोकांनी असे पसरवले आहे की, निर्यात बंदी झाली. देशातंर्गत ग्राहकांच्या मागणीचा विचार करता ती मागणी पुर्ण करण्यात अडचणी येत होत्या. भविष्याचा विचार करून हा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला.
त्या म्हणाल्या, सरकारला देशाचा दोन्ही दृष्टीने विचार करावा लागतो. या निर्यातीमध्ये डीमांड अँड सप्लाय ही महत्त्वाची भूमिका असते. जेव्हा मागणी असते तेव्हा ती पूर्ण देखील झाली पाहिजे. सध्या देशांतर्गत मागणीचा विचार करता सध्याचा कांदा पुरवठा थोडा कमी पडतो आहे, म्हणून हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचाही विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.
या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना परदेशात निर्यात करता येणार नाही. त्यांना निर्यात करायची असेल, तर किमतीच्या ४० टक्के शुल्क भरावे लागेल. तुम्हाला देशातच कांदा विकावा लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा निर्णय समजून घ्यावा. जेव्हा शेतकरी अडचणीत होते, तेव्हा नाफेडने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी गतवर्षी ३५० कोटींचा अडीच लाख टन कांदा खरेदी केला होता. तसे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. यंदा देखील अडीच लाख कांदा खरेदी केल्यानंतर दोन लाख अतीरीक्त कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वीच झाला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.