Nashik Farmers News : केंद्रातील सरकार नाशिकच्या कांदा उत्पादकांना न्याय देऊ शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्कवाढ केल्याने दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला संकटात लोटले आहे अशी प्रतिक्रिया नाशिक जिल्ह्यात उमटली आहे. (Centre apply 40 percent duty on onion export to fall price)
जिल्ह्यातील कांद्याचे दर अवघ्या पाच ते सहा दिवसांत साठ ते सत्तर टक्के घसरले आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात त्याच्या उलट घडले आहे. तसा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याने कांदा दर कोसळतील. त्याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांना चार पैसे मिलत असताना, देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्राने कांदा निर्यातीवर येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के शुल्क जाहीर केले आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने या वर्षी साठविलेल्या ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या बफरमधून साठा सोडण्यास सुरवात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ दुसरे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली आहे.
याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी भाजप हा शेतकरी विरोधी आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्यावर विश्वास ठेवावा असा हा पक्ष नाही. कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती, अवकाळी व गारपिटीमुळे ५० टक्के कांदा चाळीतच सडल्यामुळे बळीराजा आधीच हवालदिल झालेला आहे. शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण आहे की काय, असा प्रश्‍न बळीराजाला पडला आहे. या सरकारची गच्छंती हाच एकमेव पर्याय आता शेतकऱ्यांसमोर आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.