Affected Farmers : सत्तार साहेब घोषणा नकोत, कृती केव्हा करणार?

डॉ. राहुल रनाळकर

Unseasonal rain damage : ‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले’, तर दाद कुणाकडे मागायची? अशी केविलवाणी स्थिती सध्या बळीराजाची झाली आहे. शेतीची अपरिमित हानी होऊनही सरकार नावाची यंत्रणा मदतीचे केवळ आश्‍वासने देत आहेत. सरसकट पंचनामे करून तत्काळ नुकसानग्रस्तांना मदत दिली जाईल, अशी घोषणा बांधावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी करायलाही आता महिना झाला. मात्र त्यावर कृती केव्हा होईल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. (Unseasonal rain affected farmers are expecting relief from the Government)

राज्याच्या (Maharashtra) विविध भागात अवकाळी पावसाने शेतकरी (Farmers) त्रस्त झाला आहे. पिकांचे भरमसाठ नुकसान झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी याबाबत पंचनामे करण्याच्या सुचना केल्या. नुकत्याच झालेल्या खरीप आढावा बैठकीत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनीही घोषणाच केल्या, खरे तर शेतकऱ्यांना घोषणा नकोत मदत हवी आहे. ती केव्हा होणार याबाबत सर्वच अनिश्चित असल्याने शेतकरी त्रस्त आहे.

यंदाचा खरीप हंगाम तोंडावर आला तरीही मदत नाही. एकीकडे सरकार काही दाद लागू देत नाही आणि दुसरीकडे अवकाळी पाऊस सुरूच आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्याने करायचे तरी काय? राज्यात एप्रिलमध्ये सव्वालाख हेक्टर आणि उत्तर महाराष्ट्रात तब्बल ३८ हजार हेक्टरवर झालेले शेतीचे नुकसान न मोजता येणारे आहे. सत्तेच्या खुर्चीच्या खेळात रंगलेले राजकारणी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही याचे सोयरसुतक नाही, हे आणखी धक्कादायक आहे. यंदा सर्वांगाने पोळले गेलेल्या शेतकऱ्याला राजकारण विसरून तत्काळ मदत देणे राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित आहे.

यंदाचे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी अतिशय वेदनादायी गेले आहे. एकीकडे अवकाळीच्या तडाख्यात उभी पिके नष्ट झाली. दुसरीकडे भाव घसरल्याने अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे. दुसरीकडे वादळ आणि गारपिटीत अनेक ठिकाणी घरांची मोठी पडझड झाली आहे, ती वेगळीच. सोसाट्याच्या वाऱ्याचा वेग इतका होता, की जुन्याजाणत्यांनी आपण आयुष्यात असे वादळ कधी पाहिले नव्हते, असे सांगत यातील भयानकता स्पष्ट केली. पहूर (जि. जळगाव) येथे ३० एप्रिलला झालेले वादळ यंदा सर्वाधिक तीव्रतेचे मानले गेले आहे. निसर्ग असा का वागत आहे? हा मूळ प्रश्‍न असला तरी त्यातून बाधित झालेल्यांना मदतीचा हात तत्काळ द्यावा, हे राज्यकर्त्यांचे पहिले कर्तव्य आहे, मात्र तेच ते विसरल्याची भावना ठिकठिकाणी व्यक्त होत आहे.

शेतीत राब राब राबूनही उत्पन्नाचा घास हातातोडांशी येण्यावेळीच आधी अतिवृष्टी आणि आता अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने कहर केल्याने दोन्ही हंगाम वाया गेले. जे उत्पन्न आले त्यातून केलेला खर्च दूरच, मजुरीही मिळाली नाही, अशी काही ठिकाणची स्थिती. यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर केलेले त्याचे वर्षभराचे नियोजन पुरते उद्ध्वस्त झाले आहे. खरीप हंगामात अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अपेक्षित भावही नसल्याने आहे ते उत्पन्न घेत शेतकरी रब्बीच्या तयारीला लागला. खरिपाची नुकसानभरपाईही अनेक ठिकाणी अजून मिळालेली नाही.

किमान ६० मिमी पाऊस नाही, हे एक कारण त्यासाठी दिले जात आहे. दुसरीकडे विमा कंपन्यांना त्या वेळी शेतकऱ्यांनी कळवूनही त्यांनी ‘पूर्वसूचना’ विचारात घेतलेली नाही. त्यामुळे आता शासनाने तेव्हाच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. आता खरिपाचे पीक शेतात कसे राहणार? मग या आदेशाचे फलित काय? शासकीय यंत्रणा विमा कंपन्यांपुढे अशी नांगी टाकत असेल तर शेतकऱ्याने करायचे तरी काय?

खरिपाच्या संकटानंतर रब्बीची पिके चांगली जमली होती. मका, कांदा, गहू आणि फळपिके खरिपात यंदा झालेले नुकसान भरू काढतील, या आशेवर असतानाच घात झाला. ऐन पीक काढणीवेळी अवकाळी पाऊस, गारपिटीने मार्चपासून जो धिंगाणा घातला आहे, तो अजूनही थांबायला तयार नाही. यात शेतकऱ्याची उरलीसुरली आशाही मावळली आहे. डोळ्यांसमोर पीक आडवे होत असताना पाहण्याची वेळ त्याच्यावर आली. निसर्गाच्या चक्रापुढे तो काहीच करू शकला नाही, हतबल झाला. त्याचे अश्रूही थिजून गेले. मायबाप सरकार देईल त्या मदतीकडे तो डोळे लावून बसला आहे. मात्र

सत्तेच्या खुर्चीत आणि शिवराळ भाषा वापरत एकमेकांची उणीदुणी काढणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनाही त्याचे काहीही देणेघेणे नाही, अशी राज्यातील स्थिती आहे.

निव्वळ घोषणा...

मंत्री, लोकप्रतिनिधी निव्वळ घोषणा करतात. पुढे त्याचे काहीही होत नाही. २०१३-१४ मध्येही अशीच स्थिती उद्‍भवली होती, तेव्हाही अवकाळी पावासने थैमान माजविले होते. मात्र सरकारने अनेक बाबी दुर्लक्षित करून शेतकऱ्याला मदतीसाठी निकष बाजूला ठेवले होते. आजतर तेव्हापेक्षाही अधिक शेतमालीची हानी झाली आहे. शेतकऱ्याने कर्जाने उभारलेला हंगामच वाया गेला आहे. जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने तर, ‘आपण शेतीवर चार लाखांचा खर्च करून जुगार खेळला आहे, त्यामुळे मी अपराधी आहे, मला अटक करा’, असे हृदयद्रावक चित्रण करून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकत सरकारचे लक्ष वेधले आहे, तरीही सरकार जागे होणार नाही का?.

विशेष म्हणजे कृषिमंत्र्यांच्याच तालुक्यातील या शेतकऱ्यांची वेदना मंत्र्यापर्यंत पोचत नाही का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आम्ही अपात्र ठरलो तरी तो इतिहासच, अशी शेखी मिरविणाऱ्या कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांनी राज्यातील समस्त शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा अन् त्यांना नवीन खरीप हंगाम सुरू होण्याच्या आत मदतीचा हात द्यावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही शेतकरीच आहेत. त्यामुळे शेतीच्या कळा आणि अवकळा त्यांना चांगल्याच समजत असणार. त्यामुळे सत्ताकारणातून थोडा वेळ काढून त्यांनीही ढिम्म झालेली यंत्रणा थोडी हलवावी आणि शेतकऱ्याला आधार द्यावा, तरच तो सावरेल. अन्यथा काही नकारात्मक घटनांची रांग पुन्हा लागू शकेल, ते दुःख अवकाळी अन् गारपिटीपेक्षा कैकपटीने क्लेषदायक आणि कधीही भरून न येणारे असेल.