BJP Vs NCP politics : गेल्या आठवड्यात शरद पवार यांच्या उपस्थितीत चांदवड येथे शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको झाला, मात्र अद्यापही केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी उठविलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे रोज लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. केंद्र शासन हा प्रश्न सोडवणार की शेतकऱ्यांना रडवणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Sharad Pawar and mahavikas agadi agitation in chandwad for onion farmers in the last week)
गेल्या आठवड्यात सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी नाशिकला (Nashik) आंदोलन केले. कांदा निर्यात बंदी आणि इथेनॉल ची बंदी विरोधात हे आंदोलन होते.
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने चुकीच्या व सदोष आकडेवारीच्या आधारावर कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खुद्द या मतदारसंघाच्या खासदार डॉक्टर भारती पवार केंद्रात मंत्री आहेत. शेजारच्या नाशिक मतदार संघाचे खासदार हेमंत गोडसे एकनाथ शिंदे गटाचे आहेत. हे दोघेही प्रतिनिधी केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आहेत. असे असतानाही नाशिकसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या कांदा निर्यात बंदी विषयावर संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झालेला नाही. केंद्र शासनाने देखील शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.
या आंदोलनानंतर केंद्र शासनाने ग्राहकांचे हित पाहिलेच पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे नाशिकच्या व राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी शक्यता मावळली आहे असे दिसते.
केंद्र शासनाने कांदा निर्यात दी केली, त्याचे तीव्र पडसाद नाशिकमध्ये उमटले. या विषयावर महाविकास आघाडीतर्फे चांदवडला रास्ता रोको झाला. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या आंदोलनात हजारो शेतकरी आंदोलनात होते. त्याची परिणीती राजकीय होऊ नये, म्हणून भाजप तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी यावर दिखाऊ राजकारण केले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नाशिकच्या आमदारांनी निवेदन दिले. विविध कार्यकर्त्यांनी देखील अशा आशयाची मागणी केली. नाशिक जिल्ह्यात या विषयावर अनेक ठिकाणी रास्ता रोको तसेच कांदा खरेदी बंद करीत निषेध नोंदविण्यात आला. धुळे येथे खुद्द भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनीच पक्षाला घरचा आहेर देत कांदा निर्यात बंदी उठविण्याची मागणी केली असे असतानाही केंद्रातील भाजप सरकारने याबाबत दखल घेतलेली नाही.
जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ आमदार राज्यातील भाजप प्रणीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सहभागी आहे. जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार केंद्रातील भाजप सरकारचे समर्थक आहेत. असे असताना कांदा निर्यातबंदी झाली. या निर्णयाने कांद्याचे दर चार हजार रुपये क्विंटल वरून अठराशे रुपये असे खाली घसरले आहेत. शेतकऱ्यांचे रोजचे नुकसान लाखो रुपयांत आहे. गेल्या आठवड्यात किमान ३० ते ४० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खिशातून गेले असे म्हणता येईल. त्यामुळे कांदा उत्पादक अत्यंत त्रस्त आहेत. केंद्र शासन आणि जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी हा प्रश्न सोडवणार की शेतकऱ्यांना रडवणार या उत्तराची सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.