प्रभाग रचना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे व्हॉट्स ॲप चॅटिंग तपासा!

नाशिक : प्रारूप प्रभागरचना जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपचे (BJP) माजी नगरसेवक प्रा. कुणाल वाघ यांनी आयुक्त कैलास जाधव (Kailas Jadhav) यांच्याकडे हरकत नोंदविली आहे. पूर्वीच्या मध्य व नाशिक रोड विभागातील काही प्रभागांचा एक प्रभाग तयार करून अनुसूचित जातीच्या लोकांना सवर्णांमधून तोडण्याचे षडयंत्र रचत नाशिक (Nashik) रोड भागात प्रभाग चोवीसची निर्मिती केल्याचा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक प्रा. कुणाल वाघ यांनी करताना आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे तक्रार केली असून, अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

२०२२ च्या निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभागरचना तयार करताना राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग सोळा ते वीसची मोडतोड करून नाशिक रोड विभागात प्रभाग २४ ची निर्मिती केली जाणार आहे. प्रभाग सोळा ते वीस या प्रभागात पूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे लोकसंख्या अधिक दिसून येत होती. त्या वेळी संविधानांच्या मूळ उद्देश साधला गेला. परंतु, प्रस्तावित प्रभागरचनेत दलित वस्ती सुधारणा योजनेचा मूळ हेतू आणि संविधानाचा मूळ उद्देशास हरताळ अथवा विरोध करण्याचे काम केले आहे. दलित व इतर समाजात सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा त्यामागे उद्देश होता. नव्याने निर्माण होणारा प्रभाग २४ हा दलित वस्तींना जाणीवपूर्वक एकत्रित करून त्यांना इतर समाजापासून दूर ठेवण्याचे हेतू दिसून येत आहे. गावची सीमा , महामार्ग , नद्या, नाले आदींचा प्रभाग तयार करताना विचार करण्यात आला नाही.

राजकीय दबावाखाली प्रभागरचना

रामदास स्वामीनगरचा काही भाग आगर टाकळी, समतानगर, शिवाजीनगर, काठेनगर, उत्तरा नगर हे अनुसूचित जातीची संख्या असलेला प्रभाग राजकीय दबावाखाली तयार करण्यात आला आहे. यासारख्या विविध प्रभागात महापालिका प्रस्तावित प्रभागरचनेत गडबड झाल्या आहेत. प्रस्तावित प्रभाग २४ मध्ये उपनगर परिसर, शांती पार्क, अयोध्यानगर, इंदिरानगर, आम्रपाली झोपडपट्टी, ब्रह्मगिरी सोसायटी, भीमनगर परिसर, कैलासजी सोसायटी, सेंट्रल जेल, श्रमिक नगर, साईनाथनगर, त्रिवेणी पार्क रेल्वे गेटपर्यंत अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे. त्याच भागात अनुसूचित जातीच्या लोकांचा भाग एकत्र करून इतर समाजापासून त्यांना दूर ठेवण्याचे षड्यंत्र झाल्याचा आरोप करताना रचनेला स्थगिती मिळावी अशी मागणी प्रा. वाघ यांनी केली.

प्रभाग रचना तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे व्हॉट्स ॲप चॅटिंग, ई- मेल आदी तपासून प्रभागरचनेला स्थगिती मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य निवडणूक आयोगाला आयुक्तांनी विनंती करावी.

- प्रा. कुणाल वाघ, माजी नगरसेवक.

----