Gujarat Water issue: गुजरातला जाणारे पाणी वळविणे हा प्रश्न केले काही दिवस चर्चेत आहे. यावरून दुष्काळाचे राजकारण रंगले आहे. आता याबाबत आदिवासींनी इशारा दिल्याने हा प्रश्न पेटण्याची चिन्हे आहेत.
नार-पार सह अन्य नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला वाहून जाते. हे पाणी अडविणे हा राजकारण आणि पाटबंधारे दोन्ही दृष्टीने आव्हान ठरला आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने निविदा काढली आहे. यामुळे आगीत तेल पडले आहे.
पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात वळविण्यासाठी सरकारने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात नुकत्याच निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या संदर्भात स्थानिक आदिवासी नागरिकांना कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
पेसा कायद्याअंतर्गत आदिवासींच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा हा निर्णय आहे. यापूर्वीच्या पुनद धरणाचे भूसंपादन झाल्यावर आदिवासींचे कोणतेही पुनर्वसन झालेले नाही. आधीचे पुनर्वसन झाले नसताना दुसऱ्या धरणातून आदिवासी विस्थापित होणार आहेत. त्यामुळे या भागात संतापाची लाट उसळली आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. मराठवाड्याचा दुष्काळ हटवणार असे आश्वासन दिले. त्यानंतर निविदा निघाल्या मात्र त्यावरून आदिवासी आंदोलन पेटले आहे.
सरकारने यासंदर्भात विश्वासात न घेता काढलेल्या निविदा तातडीने रद्द कराव्यात. पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा सोडवणार हे आधी जाहीर करावे. जल, जंगल, जमीन उध्वस्त करण्याचे हे धोरण शेतकऱ्यांना व आदिवासींना विश्वासात न घेता राबविल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा आणि हक्कांचा प्रश्न आधी मार्गी लावावा, अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. जमिनीचा एक इंच ताबाही शासनाला घेऊ दिला जाणार नाही, असा एकमुखी निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.