Maharashtra disability verification : सरकारी सेवेत असलेल्या दिव्यांग कर्मचारी पुनर्पडताळणीबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 120 दिवसांत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पुनर्पडताळणी करा, असा निकाल न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व अभय मंत्री यांनी सहा मे रोजी दिला.
या मोहिमेत जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाहीत, त्यांच्यावरील कारवाईची सूत्रबद्धता देखील न्यायालयाने घालून दिली आहे. हा निकाल सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना लागू असेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटलं असल्याने खऱ्या दिव्यांगांच्या मागे लपून बसलेल्या बनावट दिव्यांगांचे धाबे दणाणले आहेत.
दिव्यांग कल्याण विभागाचे तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंढे यांनी 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी सरकारी सेवेतील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र व शारीरिक पडताळणीचा आदेश काढला होता. या निर्णयाविरोधात अनेक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागितली. या सर्व याचिका एकत्र करत, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व अभय मंत्री यांनी सहा मे रोजी महत्त्वाचा निकाल दिला.
पडताळणीला न जाणाऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्याला (Worker) पुन्हा 21 दिवसांची तपासणीची मुदत द्यावी, त्यानंतर तो गेला नाही, तर निलंबित करावे. त्या काळात केवळ 50 टक्के वेतन द्यावे. तरीही पडताळणी केली नाही, तर निवृत्तीनंतरचे लाभही 50 टक्क्यांवर आणावेत, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याला पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जायचे नसेल, तर तो माफीनामा देऊन निवृत्तीचे सर्व लाभ सोडून स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचा पर्याय न्यायालयाने दिला आहे. पेन्शनला पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच ही तरतूद आहे. मात्र, त्यांना निवृत्तीचे लाभ सोडावे लागणार आहेत.
दिव्यांग पुनर्पडताळणीत डॉक्टरचा बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र, युडीआयडी कार्ड देण्यात किंवा दिव्यांगत्वाची टक्केवारी वाढवून दाखवण्यात सहभाग आढळल्यास कारवाई होणार आहे. संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना, अशा डॉक्टरांबद्दलचा अहवाल देऊ शकतात. जर संबंधित डॉक्टर निवृत्त झालेले असतील, तर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
पुर्नपडताळणीत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र बनावट आढळल्यास, त्यांना 15 दिवसांची मुदत देत, नोटीस द्यावी. यावर संबंधित कर्मचाऱ्याचे उत्तर योग्य न वाटल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवून विभागीय चौकशी करावी. पुढे संबंधित कर्मचाऱ्याला सक्तीने सेवानिवृत्त करावे.
तसेच दिव्यांगत्वाचे प्रमाण 40 टक्क्यांखाली जाऊन 11 ते 39 टक्क्यांदरम्यान आढळल्यास, त्यांना दिव्यांग आरक्षणाचे सरकारी नियमानुसार कोणतेही लाभ न देण्याचा, पुढे दिव्यांग प्रवर्गातून भरती झालेल्यांना नोकरी गमवावी लागणार आहे. पुनर्पडताळणीनंतर ज्यांचे दिव्यांगत्व 0 ते 10 टक्क्यांदरम्यान आढळल्यास त्यांना चौकशीनंतर सक्तीने सेवानिवृत्ती द्यावी, असे न्यायालयाने पुनर्पडताळणीचा कार्यक्रम ठरवून दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.