Eknath Khadse; गुलाबराव असते तर एव्हढी चर्चा झाली असती का?

मुंबई : (Mumbai) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) गटनेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी आज प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर लक्षवेधी सुचना मांडली होती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी अतिशय सकारात्मक व सविस्तर उत्तर दिले. त्याने सभासदांचे समाधान झाले. त्यावर श्री. खडसे यांनी समाधान व्यक्त करीत, गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) असते तर एव्हढी चर्चा झाली असती का? असा प्रश्न केल्याने सभासदांनी हलक्या फुलक्या वातावरणात प्रतिसाद दिला. (State Government will introduce a new policy for project affected)

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर श्री. खडसे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर राज्य शासन याबाबत सकारात्मक आहे. चार लाख प्रकल्पग्रस्त असुन त्यातील पंधरा हजार 700 प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यांना न्याय देण्यासाठी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक समिती निर्माण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सविस्तर उत्तर दिले. ते म्हणाले, यासंदर्भात राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पाच टक्के भरती अनुकंपा तत्वाप्रमाणे करण्याचे धोरण होते. मात्र याबाबत उच्च न्यायालयात दावा झाल्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने 31 मार्च 2008 च्या निर्णयानुसार तो रद्द झाला. त्यानंतर याबाबत पुन्हा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात खटला झाला. त्यात 9 जुलै 2012 च्या निर्णयानुसार त्याला स्थगिती मिळाली. प्रकल्पग्रस्तांची भरती देखील परिक्षा घेऊनच करण्याचे ठरले.

या विषयावर राज्य शासन अतिशय सकारात्मक आहे. त्यांना मदत व्हावी, त्यांना सुविधा मिळाव्यात, रोजगार व नोकरी मिळावी यासाठी शासन त्यांच्या बाजुने सकारात्मक निर्णय घेईल. याबाबत काही आंदोलने देखील झाली. चार लाख प्रकल्पग्रस्तांपैकी 15,700 जणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्यांना रोजगार, उदर निर्वाहासाठी काय करता येईल यासाठी संबंधीत विभागांच्या सचिवांची एक समिती करण्यात येईल. त्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईन. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

यावेळी श्री. खडसे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त आपल्या जमिनी देऊन विस्थापीत होतात. त्यांचे असे हाल होत असतील तर ते आपल्याला जमिनी देणार नाहीत. राज्यातील सर्व प्रकल्प शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत काही निर्णय घेण्याची गरज आहे.

ते म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांचा कायदा महाराष्ट्राचा आहे. त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करून 5 टक्के आरक्षण तसेच अन्य सुविधांबाबत ठोस निर्णय करावा.

अनेक लोकभूमीहीन होतात. विस्थापीत होतात. त्यांना पुन्हा तीथे राहणे शक्य होत नाही. त्यांची अक्षरशः परवड होते. त्याचा विचार झाला पाहिजे. यावेळी शशिकांत शिंदे, प्रविण दरेकर, राम शिंदे आदी सदस्यांनीही चर्चेत भाग घेतला. सर्व सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान व्यक्त केले. तेव्हा श्री. खडसे म्हणाले, या ठिकाणी मंत्री गुलाबराव पाटील असते तर अशी चर्चा झाली असती का?. यावर काही सदस्यांत खसखस पिकली.