Nagar Urban Bank Fraud : केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा 'अर्बन'च्या संचालकांना दणका; गैरव्यवहारात मोठा आदेश

Nagar Urban Bank : नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड बँकेत 291 कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या संचालकांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने नवा दणका दिला आहे. बँकेतील पैशांची अफरातफर आणि गैरविनियोग करणारे संचालक तसेच वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकार्‍यांवर त्याची जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच त्यांच्याकडून ते पैसे वसुलीचा आदेश बँकेचे अवसायक गणेश गायकवाड यांना देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे एकीकडे फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आधारे पोलिस कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे आता केंद्रीय सहकार मंत्रालयानेही कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या या आदेशाचे ठेवीदारांनी स्वागत केले असतानाच, या गैरव्यवहाराचा ठपका असलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

नगरमधील (Ahmednagar) ज्येष्ठ वकील अच्युत पिंगळे यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडे 31 मे रोजी तक्रार केली होत. अर्बन बँक बुडवणार्‍यांवर जबाबदारी निश्चितीची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन केंद्रीय सहकार निबंधक सूर्यप्रकाश सिंग यांनी बँकेच्या अवसायकांना पत्र पाठवून बँकेचे संचालक तसेच वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच त्यांच्याविरुद्ध मल्टीस्टेट को-ऑप सोसायटी कायदा 2002 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करून त्यांच्याकडून वसुली करावी व त्याचा अहवाल तातडीने पाठवण्याचा आदेश दिला आहे.

चुकीच्या कर्ज प्रकरणांतून बँकेची आर्थिक फसवणूक (Bank Fraud) झाल्याच्या बँकेचे माजी संचालक आणि बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात फॉरेन्सिक ऑडिट होऊन हा घोटाळा 291 कोटींचा असल्याचे व त्यात माजी संचालक, अधिकारी व कर्जदार मिळून 105 आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. यापैकी माजी अध्यक्ष अशोक कटारिया, माजी संचालक अनिल कोठारी व मनेष साठे तसेच अधिकार्‍यांपैकी राजेंद्र डोळे, प्रदीप पाटील, राजेंद्र लुणिया, मनोज फिरोदिया यांच्यासह काही कर्जदार मिळून 13-14 जणांना अटक झाली आहे.

या गुन्ह्यात अनेकजण अजूनही पसार आहेत. बँकेचा व्यवहाराचा परवाना रद्द होऊन आता सुमारे नऊ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. पोलिस तपास फारसा वेगवान नसल्याने मध्यंतरी अवसायक गणेश गायकवाड यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची भेट घेऊन कारवाई गतिमान करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय सहकार निबंधकांनी अवसायकांवरच बँक बुडवणार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची व त्यांच्याकडून पैसे वसुलीची जबाबदारी दिल्याने आता त्यांचा अहवाल महत्त्वाचा असणार आहे. यामुळे बँक बुडवणार्‍यांच्या मालमत्ता जप्ती व लिलावाद्वारे विक्री प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे.