Abdul Sattar News: विमा कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना भरपाईचा विचार!

मुंबई : (कै) गोपीनाथराव मुंडे (Gopinath Munde) शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या (Farmers insurance) अंमलबजावणीत कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये यासाठी राज्य सरकार जागरूक आहे. याबाबत शंभर टक्के दावे मंजूर केले जावेत. त्यानंतरच कंपन्यांना पात्र ठरवले जाईल. त्याचबरोबर शासनाकडून शेतकऱ्यांना थेट भरपाई देता येईल का, याचा विचार सुरु असल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी दिली. (Insurance companies shall sanction all claims of Farmers)

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी व विमा कंपन्यांच्या अडवणुकीबाबत नियम 241 अन्वये लक्षवेधी सुचना मांडली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेत विमा कंपन्यांच्या कामकाजाची माहिती घेतली जाईल असे आश्वासन कृषीमंत्र्यांनी दिले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, भाई जगताप, एकनाथ खडसे, आदींनी चर्चेत भाग घेतला.

यावेळी पडळकर म्हणाले, 2014 मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली. शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याला या योजनेत एक लाखांची भरपाई देण्यात येते. विमा कंपनीमार्फत त्याची पुर्तता होते.

त्यात दुरुस्ती करुन सात बारा उताऱ्यावर ज्यांची नावे आहेत त्यांना ही भरपाई दिली जाते. ते त्यासाठी पात्र असतात. मात्र शेतमजुरांकडे जमीन नसते. त्यांना भरपाई मिळत नाही. त्याचा विचार व्हावा.

या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना 3.02 कोटींची भरपाई दिली. 2022-23 या आर्थिक वर्षात साडे चार हजार अर्ज दाखल झाले. त्यातील 1600 क्लेम मंजुर झाले. दोन हजार 900 शेतकऱ्यांचे क्लेम मंजूर केलेले नाहीत. अशा प्रकारे अनेक शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असते. त्याबाबत शासनाने फेरविचार करावा आणि चौकशी करावी, अशी मागणी पडळकर यांनी केली.

कृषीमंत्री सत्तार यांनी हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. त्यात लक्ष घालून कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या घरातील महिला बाळंतपणात निधन पावल्यास त्यांचाही समावेष व्हावा असा प्रस्ताव मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.

विमा कंपन्यांनी 61 हजार 29 पैकी 41 हजार प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. 69 टक्के शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजुर केले आहेत. 2005 पासून ही योजना सुरु आहे. हे प्रमाण वाढवावे अशा सुचना विमा कंपन्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे सर्व जुने प्रस्ताव मंजुर होईपर्यंत या विमा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरवले जाणार नाही, असे त्यांना कळविले आहे.

ही योजना राज्य शासनामार्फतच राबवावी. त्यात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि पोलिस यांचा अहवाल घेऊन थेट शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या बँक खात्यात भरपाई जमा करता येईल का? याचा विचार सुरु असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

विमा कंपन्यांची दलाली

यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अतिशय परखड शब्दात विमा कंपन्यांवर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, या योजनेत राज्य शासन हमी देते. निधी देते. तरीही विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव का अडवते?. या कंपन्या केवळ दलाली करतात. ती थांबवली पाहिजे. थेट शासकीय यंत्रणेचा पर्याय म्हणून विचार केला पाहिजे.