मुंबई : संरक्षण विभागाशी संबंधीत जागांलगतच्या जमिनींच्या विकासाला विविध अडथळे येतात. त्याबाबतचे अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार (Centre Government) अनुकूल आहे. त्यात काही निर्णय झाले आहेत. लवकरच मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (Mumbai) जागेचा विचार आहे. त्यातून मोठे क्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याने मुंबई शहराच्या विकासाला नवा आयाम मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी सांगितले. (Centre will cooperate for SRA schemes limit from Defence land)
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयावर अतिशय विस्तृत उत्तर दिले. याबाबतचा तपशील देताना संरक्षण विभागाशी संलग्न विविध खात्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यात मुंबई शहराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हा विषय सोडविण्यासाठी सकारात्मक चर्चा होऊन काही निर्णय झाले, असे त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे अनिल परब यांनी खार गोळीबार येथील झोपडपट्टी पुर्नविकासात संरक्षण तसेच अन्य संरक्षण आस्थापनांच्या नियमांमुळे विकासाला अडथळा येतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर या योजनेची पुर्तता होत नाही. केंद्र शासनाचे विविध नियम आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील जागांवर विकास होतो. मात्र त्याच शेजारी असलेल्या संरक्षण विभागाचे नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे संरक्षण आस्थापनांचे नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे पुर्नविकास रखडला. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होतात. त्यांच्यावर अन्याय होतो. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी परब यांनी केली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, याविषयावर सर्वंकष धोरण ठरविण्याकडे राज्य सरकारचा कल आहे. मुंबई शहरातील हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी यापूर्वी देखील त्याबाबत नेव्ही, लष्कर, एव्हीएशन, सीओडी, वन विभागांच्या जमीनी उपलब्ध होण्याबाबत त्या आस्थापनांच्या सीमेपासूनचे अंतर कमी करण्यासाठी विविध बैठकी घेण्यात आल्या. त्यात सकारात्मक निर्णय होत आहेत.
हा प्रश्न सकारात्मक निर्णय व्हावा हाच सगळ्यांचा प्रयत्न आहे. विस्तृत दृष्टीकोणातून हा विषय सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्याने विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे मोठ्या प्रमाणात जागा पडून आहे. त्या जमिनीचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याबाबत एक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यावर सहमती झाल्यावर किती जागा उपलब्ध होईल याचा विचार होईल. त्यातून मुंबई शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. अनेक प्रश्न सुटतील. या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी भाग घेतला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.