छगन भुजबळांना जुन्या घराची (शिवसेना) ओढ लागली का?

डॉ. राहुल रनाळकर

राज्यात सत्तांतर झाले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु झाल्यात. मुंबई-ठाण्यानंतर नाशिक (Nashik) हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. येथे शिंदे गटाला मानणारे फारसे कोणी नाही. त्यामुळे महापालिकेत भाजपाचा मार्ग सुकर करायचा असेल तर शिवसेनेत फूट पडल्याशिवाय सत्ता (Eknath Shinde) प्राप्ती शक्य नाही, ते भाजपला (BJP) शक्य होईल का? याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे. (If Bjp wnts to exist in NMC they have to creat friction in Shivsena)

खासदार संजय राऊत यांनी तीन दिवस इथे तळ ठोकला. संघटनात्मक बांधणीचा आढावा घेतला. भाजपातील जुने-जाणते परिस्थिती जाणून आहेत. त्यामुळे शिवसेनेत अंतर्गत काय-काय घडामोडी पुढील काळात संभवतात, हे पाहणं भाजपासाठी आणि नाशिकमधील राजकीय निरीक्षकांसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे.

केंद्राची साथ आणि नव्या राज्य सरकारमुळे भाजपाचं पारडं नाशिक शहरात भक्कम झालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका हे जरी सध्याचं लक्ष्य असलं तरी देखील पुढच्या प्रत्येक निवडणुकीवर राज्यातील बदललेल्या स्थितीचा परिणाम होणार आहे.

नाशिकचं राजकारण वेगळ्या दिशेला जाणार याचे संकेत आत्तापासून मिळू लागले आहेत. नेमकं काय घडू शकतं, याचा अंदाज काही वक्तव्यांमधून घेता येऊ शकतो. शिवसेना संपू नये, हे प्रत्येक मराठी माणसाला वाटतं, हे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांचं विधान सूचक आहे. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेच्या आठवणींना दिलेला उजाळा देखील नव्या राजकीय समीकरणांच्या दिशेनं जातोय का, हे पाहावं लागेल. भुजबळ साहेबांना जुन्या घराची ओढ लागली का, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. शिवसेनेतील सध्याची पोकळी भरुन काढण्याची क्षमता भुजबळांमध्ये आहे.

शिवसेनेत जातीयवादाच्या मुद्याला थारा नसतो, ही भुजबळांसाठी जमेची बाजू आहे. शिवाय पुढच्या काळात नाशिक शहरातील दबदबा टिकवून ठेवणे, नांदगाव-मनमाडमध्ये नव्याने एंट्री करणे, येवल्यातील सत्ता भक्कम करणे वैगरे शिवसेनेमुळे भुजबळांना शक्य आहे. तसा विचार ते करताहेत का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. छगन भुजबळ शिवसेनेत गेल्यानं शिवसेनेलाही फायदाच आहे. सध्या शिवसेनेकडे निर्णायक चेहरा नाही. भुजबळ हे शिवसेनेचे शहर व जिल्ह्यात ब्रँड होऊ शकतात. निवडणुकीच्या धामधुमीत विरोधकांना सामोरे जाण्याची धमक भुजबळांकडे आहे. त्यांना नाकीनऊ आणतात, ते म्हणजे एकटे सुहास कांदे. शिवसेनेत दाखल झाल्यावर भुजबळ-कांदे यांच्यातील वाकयुद्ध काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

राष्ट्रवादीची नाशिक शहरातील क्षमता मर्यादीत आहे, याची जाणीव भुजबळांना देखील आहे. आमदार सुहास कांदे यांची मंत्रीमंडळातील एन्ट्री निश्चित आहे. त्यामुळे भुजबळांना आता पुढची रणनीती ठरविणं गरजेचं आहे. सुहास कांदे यांना मंत्रीपदासोबत पालकमंत्री पदाची धुरा मिळाल्यास भुजबळ विरोधाची धार अधिक वाढणार आहे. पण ही माळ दादा भुसेंच्या गळ्यात पडल्यास कसमादेचे पारडे नक्कीच जड होईल. जेवढा टोकदार विरोध कांदे-भुजबळ यांच्यात आहे, तेवढा भुसे-भुजबळ यांच्यात नाही. भुजबळ-हिरे विरोधाची किनार यास कारणीभूत आहे. ते मालेगावमध्ये स्पष्टपणे दिसूनही येते. अर्थात नव्या राजकीय समीकरणानंतर या संबंधांचा देखील फेरविचार करावा लागेल. हा फेरविचार नांदगावमध्येही भुजबळांसाठी उपयुक्त ठरु शकतो, असे राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

बरं हे सगळं तेव्हा घडू पाहतंय जेव्हा नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी भुजबळ विरोधाचं जुनं हत्यार पुन्हा उपसलं आहे. भुजबळ विरोध या मुद्यावर गोडसे दोनदा नाशिकचे खासदार झाले. मोदी लाट असली तरी भुजबळांविरुद्धचं जनमानस गोडसे यांना जमेचं ठरलं. महाविकास आघाडीत असल्यानं भुजबळांविरुद्ध खासदार गोडसे उघड भूमिका घेऊ शकत नव्हते. राज्यात सत्तांतर झालं आणि लगेचच खासदारांनी थंडबस्त्यात गेलेला सिपेटचा मुद्दा उकरुन काढला. त्यामुळे गोडसे शिंदे गटाच्या पावलावर पाऊल ठेवतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. भुजबळांसोबत मांडीला मांडी लावून बसताना सिपेट का आठवलं नाही, हा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर येऊ शकतो.

भाजपाची लोकसभेच्या उमेदवारासाठी चाचपणी सुरु झालेली आहे. त्यामुळे गोडसेंचा ओढा तिकडे तर नाही ना, असा प्रश्नही काही जाणकार उपस्थित करतात. कारण सध्याच्या परिस्थितीत लोकसभेसाठी छगन भुजबळ अथवा समीर भुजबळ हेच गोडसे यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. आघाडीमध्ये असल्याने छगन भुजबळ यांच्यासोबत गोडसे जरा जपून वागत बोलत होते. भूमिका घेतांनाही त्यांना विचार करावा लागत होता. पण भुजबळ माजी मंत्री होताच, गोडसेंनी सिपेटचा मुद्दा पुढे आणला, हे लक्ष वेधणारं आहे. एकूणच या सगळ्याचा आढावा संजय राऊत यांनी तीन दिवसीय दौऱ्यात किती जोखला यावर पुढच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून असेल. कारण संजय राऊत यांच्यापुढेही ढासळते बुरुज सावरण्याचं आव्हान आहे.

---