JP Gavit Politics: जे. पी. गावितांचा इशारा...आता थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच हिशोब मागणार, "हे" आहे कारण!

Gavit Vs Gavit News: महायुती सरकारने सध्या "लाडकी बहीण"सह अनेक योजनांचा पाऊस पाडला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला खुश करण्यासाठी हे सर्व आहे. मात्र त्यातून आदिवासी विभागाला वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

राज्य शासनाकडून संवैधानिक तरतुदीनुसार आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागते. अर्थसंकल्पातील ९.३५ टक्के म्हणजेच यंदा १९ हजार २०० कोटी निधी देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात केवळ १५ हजार ३६० कोटी निधी मंजूर झाला आहे.

यातील देखील काही निधी सार्वजनिक बांधकाम आणि अन्य मलाईदार विभागांनी प्रशासन आणि मंत्र्याच्या संमतीने परस्पर वळविला आहे. गेले आठ वर्ष बिनदिक्कतपणे हे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे या खात्याचे मंत्री आदिवासींच्या विकासासाठी की अन्य विभागांची सरबराई करण्यासाठी असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

सातत्याने हा निधी वर्ग होत असल्याने आता तो चर्चेचा विषय आहे. यंदा लाडकी बहीण सह अनेक लोकप्रिय योजनांचा राज्य सरकारने धडाका लावला आहे. अचानक जाहीर केलेल्या या योजनांना निधी उपलब्ध करणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यात सहज उपलब्ध होणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाला टार्गेट करण्यात आले आहे.

या विभागाला गतवर्षी सुमारे ४ हजार कोटी तर यंदा जवळपास साडेतीन हजार कोटी निधी कमी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक योजनांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्याचा परिणाम देखील राज्यभर जाणवू लागला आहे.

मंजूर झालेल्या निधीतील बहुतांशी निधी हा सध्या सुरू असलेल्या योजना आणि प्रशासकीय कामकाजावर खर्च होतोनि. निधी कमी आल्याने आदिवासी आणि पेसा विभागामध्ये नवी विकास कामे होण्यावर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील आदिवासी लोकप्रतिनिधी आणि नेते नाराज झाले आहेत.

याबाबत आदिवासी नेते माजी आमदार जे पी गावित यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच इशारा दिला आहे. गेल्या आठ वर्षापासून आदिवासी विकास विभागाच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. हा निधी अन्य विभागांना वळविला जातो.

सध्या तर सरकार लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा करीत आहे. या योजनांसाठी आदिवासींच्या हक्काचा निधी वळविला जातो. हा संवैधानिकदृष्ट्या देखील अयोग्य आहे. आदिवासींच्या वाट्याचा निधी न देणे म्हणजेच आदिवासींवर अन्याय करण्यासारखे आहे.

आता याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांनाच हिशोब मागितला जाईल. समाधानकारक उत्तर आणि आदिवासींचा निधी न मिळाल्यास आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा माजी आमदार गावित यांनी दिला आहे.

या निमित्ताने आदिवासी या उपेक्षित घटकांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित कसे ठेवले जाते, त्याचे हे उदाहरण आहे. सातत्याने आदिवासींचा निधी ठराविक कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी हे साखळी करून अन्यत्र वळवितात. त्यासाठी मंत्रालय आणि राज्य सरकारमध्ये एक पद्धतशीर यंत्रणाच तयार झाली आहे.

मध्यस्थांची ही यंत्रणा हा निधी वळविताना गब्बर झाल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे लाडकी बहीण सह विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केलेल्या घोषणांचे पुढे काय होणार याचीही राजकीय चर्चा होत आहे.

-----