MLA Kishor Patil, Eknath Shinde Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon District Bank: उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात अदृश्य शक्तीचा हात?, आमदार किशोर पाटील यांचे गंभीर आरोप!

Jalgaon DCC Bank election: जळगाव जिल्हा बँक निवडणुकीत सुमित पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर आमदार किशोर पाटील यांनी गंभीर आरोप केले. अर्ज बाद करण्यामागे अदृश्य शक्ती असल्याचा दावा त्यांनी केला.

Sampat Devgire

DCC Bank election News: जळगाव जिल्हा बँक निवडणुकीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. संदर्भात शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाने थेट सत्ताधारी भाजपला नाव न घेता दोषी ठरविले आहे. शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे आमदार किशोर पाटील यांचे पुत्र सुमित पाटील यांचा अर्ज बाद झाला आहे. उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने जळगाव जिल्हा बँकेत आमदार किशोर पाटील यांची मुलाच्या माध्यमातून होणारी एंट्री थांबली आहे. आता त्यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

"सुमित पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर तो बाद होईल याची अजिबात शक्यता नव्हती. हा अर्ज बाद झाल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात आलेच नाही. अर्ज बाद होण्याचे कोणतेही कारण सांगण्यात आले नाही", असा गंभीर आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे.

जळगाव जिल्हा बँकेच्या उमेदवारीचा अर्ज वैध ठरला की नाही याबाबत चौकशी करण्यासाठी कार्यालयात दोन तास थांबून होते. मात्र सहनिबंधक त्या कार्यालयात आलेच नाही. त्या संतापात त्यांनी कार्यालयाच्या दरवाजावर लाथा मारल्या. त्यातून कोणताही गैर अर्थ काढू नये, असे आमदार पाटील म्हणाले.

"उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली होती. उमेदवारी अर्ज सहकार उपनिबंधकांकडून दहा वेळा तपासून घेण्यात आला होता. सर्व कागदपत्र पूर्ण होते. त्यामुळे तो बाद होण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. राज्यात दुष्काळाची स्थिती असल्याने आपल्याला वाढदिवस साजरा करावयाचा नव्हता. त्यामुळे एक नोव्हेंबरला बाहेर जावे लागले होते. गावात थांबलो असतो तर वाढदिवसासाठी कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली असती. ती टाळण्यासाठी बाहेर गेल्याने हे प्रकरण घडले". असे पाटील यांनी सांगितले

"अर्ज बाद करताना त्यासाठी कोणतेही संयुक्तिक कारण निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेले नाही. आम्ही ज्या कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे तशी प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने केलेली नाही, असा दावा देखील आमदार पाटील यांनी केला. त्यामुळे हा अर्ज बाद करण्यामागे अदृश्य शक्ती आहे. या अदृश्य शक्तीचा शोध घेतला जाईल". असेही ते म्हणाले.

विभागीय सहनिबंधकांकडे आपल्याला न्याय मिळाला नाही तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात देखील जाण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. अर्ज माघारीची शेवटची मुदत 17 नोव्हेंबर आहे. त्यामुळे आपल्याला न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

SCROLL FOR NEXT