Fake Teacher Appointment : शालार्थ घोटाळ्यानंतर महाराष्ट्रात नवा स्फोट; बनावट कागदपत्रांद्वारे शिक्षकाची नियुक्ती, 5 जणांवर गुन्हा

Jalgaon fake teacher appointment : एकीकडे शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती पाहून शिक्षण क्षेत्र हादरलं आहे. या घोटाळ्यात शासनाची सुमारे १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणात भाजप नेते संजय गरुड यांना अटक झाल्याने खळबळ उडाली आहे. असे असताना जळगावातून एक आणखी धक्कादायक घोटाळा उघड झाला आहे.

चक्क बनावट कागदपत्रांद्वारे संस्थेत शिक्षकाची नियुक्ती केल्याचा गंभीर प्रकार जळगावात उघडकीस आला आहे. बनावट व खोट्या मान्यता आदेशांचा वापर करून बेकायदेशीर उपशिक्षकपदावर नियुक्ती मिळविणे, तसेच शासनाचा लाखो रुपयांचा पगार उचलून फसवणूक करण्यात आली असून या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात डॉ. करीम सालार यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे.

जळगावच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीनंतर पाच जणांविरोधात २२ जूनला गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यात, उपशिक्षक सय्यद अमरुल्लाह सय्यद चांद कासार, संस्थेचे उपाध्यक्ष सय्यद चांद सय्यद अमीर, तत्कालीन निवृत्त मुख्याध्यापक शेख नईमोद्दीन शेख अफजलोद्दीन, जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ सहायक राजेंद्र रघुनाथ चौधरी, भडगावच्या उर्दू शाळेचे उपशिक्षक शेख जहीर शेख सलाउद्दीन यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. दाखल गुन्ह्यातील सर्व संशयित अटकपूर्व जामिनावर आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखा याचा तपास करीत आहे.

धक्कादायक म्हणजे यात संशयितांनी उच्च न्यायालयाची देखील दिशाभूल केली आहे. बनावट मान्यता आदेशाचा व शालार्थ आयडीचा आधार घेत, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका (क्रमांक ३०१/२०२२) दाखल करून तीन वर्षांचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण झाल्याचे भासवत उपशिक्षकपदाचे वेतनश्रेणीचे आदेश मिळवून घेण्यात आले. अशाप्रकारे शासनाकडून थकीत वेतनापोटी तब्बल ६,२३,९७० रुपयांचे बिल मंजूर करून शासन तसेच न्यायालयाची फसवणूक करण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात नमूद केल्याप्रमाणे, अंजुमन-ए-तालिमूल मुस्लेमीन संचलित अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये सय्यद अमरुल्लाह सय्यद चांद कासार यांची १० जुलै २०१८ ला उपशिक्षक म्हणून विनाअनुदानित तत्त्वावर नियुक्ती दाखविण्यात आली होती. त्यानंतर १३ नोव्हेंबर २०१८ च्या जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या बनावट आदेशाच्या आधारे त्यांची उपशिक्षकपदी बदलीने नियुक्तीची वैयक्तिक मान्यता मिळविण्यात आली.

माहिती अधिकारातून या घोटाळ्याचे बिंग फुटले आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, १३ नोव्हेंबर २०१८ चा संबंधित मान्यता आदेश शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या आवक- जावक रजिस्टरवर नोंदवलेलाच नव्हता, म्हणजेच तो आदेश पूर्णपणे बनावट व खोटा होता.