Nilesh Lanke News : कांदा आणि दूध दरवाढीचे आंदोलन राज्यव्यापी करण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाने सुरू केली आहे. खासदार नीलेश लंके नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी तळ ठोकून बसले आहेत. ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय माघार नाही, असा निर्णय त्यांनी शेतकऱ्यांबरोबर घेतला आहे.
नीलेश लंके यांच्या या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी राष्ट्रवादी पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि खासदार सुप्रिया सुळे आंदोलनात उद्या सकाळी सहभाग होत आहे. खासदार लंके यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून पारनेरमध्ये युवा शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच नगर, नाशिक भागातील शेतकरी देखील आंदोलनाच्या तयारीत आहे. आंदोलनावर लवकर तोडगा न निघाल्यास नीलेश लंके यांचे हे आंदोलन राज्य सरकारची डोकेदुखी ठरू शकते.
कांदा तसेच दुधाच्या (Milk) भावासंदर्भात खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या शेतकरी जनआक्रोश आंदोलनामध्ये दुसऱ्या दिवशीही काही तोडगा निघला नाही. आंदोलनस्थळी शनिवारी दुपारी महिलांनी चुली पेटवून आंदोलकांसाठी पिठलं-भाकरी केली. खासदार लंके यांच्या पत्नी राणी यांनी भाकरी भाजताना सरकारला शेतकऱ्यांसाठी अंगावर घेण्याची तयारी दर्शवली. शेतकऱ्यांसाठी आता आरपारची लढाई सुरू झाल्याचा इशारा राणी लंके यांनी दिले.
खासदार नीलेश लंके यांनी बैलगाडीतून जात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शुक्रवारी सायंकाळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी खासदार लंके यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी या प्रश्‍नावर ठोस भूमिका मांडावी, अशा मागणीवर खासदार लंके ठाम राहिले. मात्र जिल्हाधिकारी सालीमठ यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. नीलेश लंके यांच्या आंदोलनाची धार वाढू लागली आहे. आंदोलन स्थळी शेतकरी (Farmer) जमत आहेत. येताना गायी, म्हशीही घेऊन येत आहेत. खासदार लंके यांनी राज्याच्या राजधानीमध्ये आंदोलन करावे. राज्यातील लाखो शेतकरी त्यात सहभागी होतील. आंदोलनातून ठोस निर्णय होईपर्यंत माघार घ्यायची नाही. यासाठी खासदार लंकेंबरोबर ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय काही शेतकरी संघटनांनी बोलावून दाखवला.
खासदार लंके यांनी दुग्ध विकास विभागाचा अहवाल पाहिला असून, त्यात दूध उत्पादनाचा खर्च 41 रूपये इतका आहे. प्रशासनावर दबाव आहे. दबाव कोणाचा आहे, हे जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे प्रशासन आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत आहे. जिल्हाधिकारी प्रशासकीय प्रमुख असून, त्यांना कायद्याची काही तरी माहिती असेल, असे सांगत खासदार लंके यांनी अप्रत्यक्षपणे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावर खापर फोडले.
आमच्या शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. आम्ही भिक मागतो का? आमच्या हक्काचे मागतो ना? दुधाला इतर राज्यात गुजरातमध्ये 42 रूपये, पंजाबमध्ये 45 रूपये, तामिळनाडूमध्ये 43 रूपये दर मिळतो. मग महाराष्ट्रात असे का? सरकार सांगते आहे की, अनुदान देतो. चार महिन्यांपूर्वी दुधाला जाहीर केलेले अनुदान 2 टक्के शेतकऱ्यांना तरी मिळाले का? दोन टक्के शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले, तर पुढाऱ्यांमध्ये धनादेश वाटपासाठी स्पर्धा लागली होती. अनुदानासाठी कागदपत्रे गोळा करण्यास भाग पाडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे, असा आरोप खासदार लंके यांनी केला.
75 टक्क्यांहून अधिक दूध खासगी संस्था संकलित करतात. सरकारने जाहीर केलाला 30 रूपये दर त्यांना मान्य नसतो. खासगी संस्था सरकारचा हा आदेश कचरा कुंडीत टाकतात. त्यात सरकारची नाचक्की होते. परत असा आदेश काढून राधाकृष्ण विखे यांनी स्वतःचे नाक कापून घेण्याचे काम केले आहे. नाक कापून घेण्याऐवजी विखे यांनी कायदा करावा आणि शेतकऱ्याला 40 रूपये दर कसा मिळेल हे पहावे कारण कायदेशीर बंधन खासगी संस्थांवर टाकता येईल, असे शेतकरी नेते अजित नवले यांनी म्हटले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.