Nashik Tribal Politics Issue: आदिवासी नेत्यांनी केली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची कोंडी, आरक्षणाचा विषय करणार अडचण

JP Gavit News: आदिवासी `पेसा` भरती आणि आरक्षणाचे आंदोलन पुन्हा तापले आहे. दोन महिन्यांपासून नाशिक हे या आंदोलनाचे केंद्र बनले आहे. आता या आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देत त्यांची कोंडी केली आहे.

राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये `पेसा` कायद्यान्वये होणारी भरती थांबली आहे. राज्य शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करून ही भरती तात्काळ सुरू करावी, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यात आता आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या वादाने भर टाकली आहे.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच राज्यभरातील आदिवासी आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधी संघटित होऊ लागले आहेत. त्यांनी आता थेट राज्य शासन आणि महायुतीला टार्गेट केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत दिलेले आश्वासन पाळले नाही.

आदिवासांना दिलेले आश्वसान न पालता उलट धनगर समाजाला जाहीर केलेल्या आरक्षणाच्या आश्वासनाने आदिवासी घटकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली आहे. परिणामी आदिवासी आणि धनगर समाजाच्या राजकारणातून महाराष्ट्रात एक नवा राजकीय विषय तयार झाला आहे.

या संदर्भात विरोधी पक्ष मूक दर्शक बनले आहेत. महायुतीची होणारीच फजिती त्यांना हवीच आहे. मात्र रोज नव्या घोषणा करण्याची सवय असलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे हे त्यांच्याच कार्यशैलीमुळे अडचणीत येतात की काय? अशी स्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी नाशिकमध्ये आदिवासी आंदोलनाचे नेते जे. पी. गावित आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्कर भगरे यांसह विविध नेत्यांनी आंदोलन केले. या मागण्यांसाठी खासदार भगरे थेट रस्त्यावर बसून तासभर घोषणा देत होते. हे आंदोलन आणि आंदोलकांच्या भावना तीव्र झाल्याचे लक्षण आहे.

`पेसा` कायद्याच्या भरतीबाबत गेल्या महिन्यात आंदोलन मिटविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी पुढाकार घेतला होता. आदिवासी आंदोलकांच्या 21 नेत्यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली. त्यांनी आठ दिवसात याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते.

आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली. मात्र महिना उलटला मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांची नाराजी वाढत आहे. आता या प्रश्नावर थेट राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समवेत राज्यातील आदिवासी लोकप्रतिनिधींची बैठक होणार आहे. या बैठकीत धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांचा आरक्षणातून आरक्षण देण्याला विरोध करण्यात येईल. आदिवासी लोकप्रतिनिधींची भावना आणि भूमिका यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे स्पष्ट करण्यात येईल.

एकंदरचा आदिवासींचे गेल्या दोन महिन्यांपासून नाशिकमध्ये आंदोलन सुरू आहे. नाशिक हे राज्यभरातील आदिवासींच्या आंदोलनाचे केंद्र बनले आहे. या स्थितीत विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री विविध घटकांना आश्वासने देऊन खेळून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र आता त्यांचे हे डाव अंगलट येतात की काय अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांचा पाय निवडणुका जवळ येत आहेत. तसा अधिक खोलात जाऊ लागला आहे. आदिवासी बांधव महायुतीला काय राजकीय उत्तर देतात, हा उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.

------