Eknath shinde & devendra Fadanvis Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

BJP, Shivsena Politics: कुंभमेळ्याच्या पहिल्याच प्रकल्पात घोटाळ्याचा वास...भाजपच्या प्रकल्पाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा खोडा!

Kumbhmela Politics; Kumbh Mela Godavari sanitation tender in political dispute between BJP and Shivsena-सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी शुद्धीकरणाच्या १३७४ कोटीच्या प्रकल्पात नागपूर कनेक्शन वादात

Sampat Devgire

BJP Vs Shivsena News: गेले काही दिवस सातत्याने कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी स्वच्छतेचा विषय चर्चेत आहे. विषयावर मुख्यमंत्र्यांनीही प्राधान्य देण्याचे सांगितले होते. महापालिकेने या संदर्भात तयार केलेला प्रकल्प मात्र वादाचा विषय ठरला आहे.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी सुरू आहे. या संदर्भात गोदावरी शुद्धीकरणासाठी १३७४ कोटी खर्चाचा प्रकल्प नाशिक महापालिकेने तयार केला आहे. या प्रकल्पामध्ये मलवाहिका टाकणे तसेच सध्याच्या सध्याच्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करणे याचा समावेश आहे. सध्याच्या प्रशासकांनी हा प्रकल्प शासनाला सादर केला होता. त्यावरून एक नवाब सुरू झाला आहे.

या प्रकल्पाबाबत करण्यात आलेल्या ठराव कोणालाही पाहण्यास उपलब्ध झालेल्या नाही. प्रकल्पात पारदर्शक पणाचा अभाव असल्याची तक्रार शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे शहर प्रमुख बंटी तिदमे यांनी केली आहे. याबाबत राज्य शासनाकडे देखील तक्रार करण्यात आली आहे. पालिकेचा हा प्रकल्प त्यामुळेच अडचणीत सापडला असून त्यात गैरव्यवहाराचा दर्प येत आहे.

भारतीय जनता पक्षाने या कामामध्ये विशेष रस घेतल्याचा आरोप केला जातो. त्यांच्या पुढाकारानेच शासनाला हा प्रकल्प सादर करण्यात आला असा विरोधकांचा दावा आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याचे नव्याने आणि सविस्तर सादरीकरण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

शिस्त कुंभमेळ्यासाठी तयार करण्यात आलेला गोदावरी स्वच्छतेचा पहिलाच प्रकल्प अडचणीत आला आहे. त्याला भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षातील अंतर्गत राजकारण कारणीभूत ठरले आहे. हे राजकारण कोणत्या राजकीय हेतूने सुरू आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या निमित्ताने सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झाले आहे. या राजकारणामध्ये श्रेय वादापेक्षाही वेगळेच काहीतरी असल्याचा दावा केला जातो.

संबंधित प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) अंतर्गत आहे. त्याची निविदा नागपूरच्या एका संस्थेला मिळावी, यासाठी सर्व खटाटोप सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला जातो. प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के निधी मिळणार आहे. हा निधी थेट कंत्राटदाराला उपलब्ध व्हावा यासाठी बँक खाते उघडण्यात येणार आहे. हाच मूळ वादाचा विषय असल्याचे बोलले जाते.

--------

२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप

-----

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT