मराठा समाजाला ओबीसीतून (obc Reservation)आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) हे संघर्ष करत आहेत. ओबीसी समाज आरक्षण वाचवण्यासाठी लढत आहे. दोन्ही समाजाकडून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार देणार असल्याचे सांगत आहेत. मराठा समाजाकडून मनोज जरांगे यांनी घोषणा करत चाचपणी सुरू केली आहे. परंतु ओबीसी समाजाने लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election Maharashtra 2024) पहिली यादी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केली.
ओबीसी राजकीय आघाडीचे (OBC Political Alliance) संस्थापक अध्यक्ष श्रावण देवरे, सल्लागार समिती सदस्य डॉ. संजय अप्रांती, गजाननराव गवळी, मुबारक नदाफ, अशोक सोनवणे उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या १६ उमेदवारांची नावे जाहीर करत ओबीसी समाजाने आपली राजकीय भूमिका या वेळी जाहीर केली. २००४ पासून दिलेली सर्व खोटी कुणबी प्रमाणपत्रं रद्द करण्याचा कायदा करणे, जातनिहाय जनगणनेचा कायदा आणि रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणीचा कायद्यासाठी ओबीसी राजकीय आघाडी २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढवणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिंदे समिती स्थापन करून प्रत्येक मराठा कुटुंबाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले. यासाठी निजामाच्या काळातील कागदपत्रात खाडाखोड करून खोट्या कुणबी नोंदीच्या आधारे खोटे कुणबी प्रमाणपत्रं दिली आहेत. भारताच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही सरकारने एका जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी समिती स्थापन केलेली नाही.
परंतु स्वजातीच्या हितासाठी सरकारी यंत्रणा राबवून त्यांना गैरमार्गाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारे मुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षण नष्ट करायला निघाल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. महाराष्ट्रात आता यापुढे कोणत्याही नोकर भरतीत खोटे ओबीसी अर्ज करतील व खऱ्या ओबीसीला शिपायाची नोकरीसुद्धा मिळणार नाही, अशी स्थिती झाली आहे.
ओबीसी आरक्षण वाचवायचे असेल तर आत्ता निवडणुका लढवून सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे राखीव मतदारसंघात दलित आणि आदिवासी उमेदवार उभे करण्यात येणार आहेत.
ओबीसी, दलित, आदिवासी व मायनॉरिटीज यांच्या एकजुटीचा कार्यक्रम प्रत्यक्ष निवडणुकीत यशस्वी करण्यात येणार असून, ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी लोकसभेत आणि विधानसभेत कायदे करण्यासाठी विधेयक मांडतील, असे या वेळी सांगण्यात आले.
२००४ पासून कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी अशा प्रकारची खोटी कुणबी प्रमाणपत्रं देण्याचे सुरू झालेले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निजामांच्या कागदपत्रातून खोट्या नोंदी तयार करून खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे दिलेली आहेत. ही सर्व खोटे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करणे, दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणना, मायक्रो ओबीसींना न्याय देणारा रोहिणी आयोगाच्या अंमलबजावणी, आरक्षणासारख्या सर्व उपक्रमांमध्ये दलित ओबीसी आदिवासी व मायनॉरिटीज महिलांना ५० टक्के हिस्सा देण्यात येईल, निवडणुका बॅलेट पेपरवर, इलेक्ट्रोल बाॅंड रद्द करून भ्रष्टाचार मुक्त निवडणुका, सर्व कामगारविरोधी कायदे रद्द, अशा प्रकारे कायदे करण्यात येईल.
नगर दक्षिण- अशोक सोनवणे, नगर उत्तर शिर्डी- डॉ. संजय अप्रांती, उस्मानाबाद (धाराशिव)- दिलीप मेहेत्रे, सोलापूर- प्रा. नारायण काळेल किंवा माझी न्यायाधीश सचिन जोरे, सांगली- विनायक यादव किंवा रवींद्र सोलंकर, मावळ (पुणे) ए. डी. पाटील किंवा राजाराम पाटील, रत्नागिरी (रायगड)- उदय भगत, चंद्रपूर- विनोद राऊत, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)- अॅड. कैलास सोनोने, धुळे- चंद्रकांत सोनवणे, हातकणंगले (कोल्हापूर)- मुन्ना नदाफ, शिरूर (पुणे)- गजानन गवळी, नांदेड- चंद्रकांत गव्हाणे, मुंबई उत्तर- अरविंद मोरे, अमरावती राखीव- अनिल कुमार थावरे, परभणी- शिवशंकर सोनुने.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.