MLA Lahu Kanade Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Nagpur Winter Session: 'ऑपरेशन सक्सेस, पेशंट डाईड'; आमदार कानडेंची 'जलजीवन'च्या अंमलबजावणीवर टीका

Maharashtra Assembly Winter Session: 'जलजीवन मिशन योजने'च्या अंमलबजावणीत उणिवा, आमदार लहू कानडे आक्रमक

Pradeep Pendhare

Ahmednagar News: देशात व राज्यात सरकारची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या उणिवांवर बोट ठेवत आमदार लहू कानडे यांनी ही योजना पूर्णत्वास जावूनही लोकांना पाणी मिळत नाही. याचा अर्थ "ऑपरेशन सक्सेस, पेशंट डाईड", यापद्धतीने हे सर्व सुरू आहे. अशा कितीही योजना राबविल्या तरी आमच्या तहानलेल्या जनतेला कधीच पाणी मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे परखड मत आमदार कानडे यांनी विधानसभेत मांडले.

श्रीरामपूर आणि राहुरी मतदारसंघातील प्रश्न मांडत असताना आमदार कानडे यांनी विधानसभेत जलजीवन मिशन योजनेतील उणिवांवर आवाज उठविला. यावेळी त्यांनी श्रीरामपूर-राहुरी मतदारसंघातील टाकळीमिया गावात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत 11 कोटी रुपये खर्चाची योजना मंजूर झाली.

ही योजना पूर्ण करताना अत्यंत खोटारडेपणाने ट्रायल-रन करून तेथील गरीब सरपंचाची हस्तांतर नोटवर सही घेण्यात आली. योजना पूर्णत्वास जाऊनही गावाला थेंबभरही पाणी मिळाले नाही. 15 हजार लोकवस्ती असलेले हे गाव पाण्यासाठी तसेच तहानलेले आहे, याकडे आमदार कानडे यांनी लक्ष वेधले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

गेल्या अधिवेशनातही या गावातील योजनेबद्दल माहिती दिली होती. काही ठिकाणी गरीब सरपंचांना काहीतरी खोटे सांगून त्यांच्या खोट्या सह्या घेऊन या योजना त्यांच्या ताब्यात दिल्या गेल्या. एका-एका ठेकेदारांचे खोटे कागदपत्रे घेऊन आठ-आठ गावांची कामे दिली आहेत.

ही सर्व कामे उद्भवापासून, साठवण तलावापासून, तर वितरिकांपर्यंत गावाच्या लोकांचा सहभाग घेऊन पाणीपुरवठा स्वच्छता समित्या सक्षम करून त्यांच्या माध्यमातून राबविल्या नाही, तर जनतेला पाणीच मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने या योजनेची अंमलबजावणी होत असताना आता जागे होऊन स्वतंत्रपणे राज्य सरकारने निर्णय करून इस्टिमेटप्रमाणे व ठरलेल्या नियोजन प्रमाणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार कानडे यांनी केली.

'उच्चदाब उपकेंद्राचे टेंडर काढावे...'

राज्यात श्रीरामपूर हा एकमेव तालुका असून या ठिकाणी उच्चदाब उपकेंद्र अस्तित्वात नाही. या तालुक्यासाठी 220 केव्हीएचे उच्चदाब उपकेंद्र मंजूर झाले आहे. त्यासाठीची जागाही वीज वितरण कंपनीने ताब्यात घेतली आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून या कामाचे टेंडर निघाले नसून तातडीने याबाबत कारवाई व्हावी, अशी मागणी आमदार लहू कानडे यांनी केली.

(Edited by - Ganesh Thombare)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT