Ashok Wooike Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Maharashtra Minister Corruption : मोठी बातमी: फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यावर थेट 10 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप; भाजपच्या गोटात मोठी खळबळ!

Maharashtra minister corruption allegations : फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यावर 10 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. नेमके प्रकरण काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

Sampat Devgire

Maharashtra Minister Corruption News : राज्यातील कंत्राटदार निधीसाठी त्रस्त आहेत. आता त्यात भाजप अंतर्गत राजकारणाची भर पडली आहे. आदिवासी विकास विभाग त्याचा केंद्र ठरला. राज्यात अर्थसंकल्पातील 9% निधी आदिवासी विकास विभागाला दिला जातो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे हा विभाग चांगलाच मलाईदार म्हणून राजकीय दृष्ट्या चर्चेत असतो.

सध्या मात्र भाजपा अंतर्गत राजकारणाची झळ आदिवासी विकास विभागाला बसली आहे. माजी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित आणि विद्यमान मंत्री डॉ अशोक उईके यांच्यातील शह काटशह त्याला कारणीभूत ठरला आहे. यासंदर्भात कंत्राटदारांनी गंभीर आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे.

महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशनचे अध्यक्ष किसनराव पानसरे यांनी याबाबत आवाज उठविला आहे. मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी यापूर्वीच आपल्या मतदार संघ आणि जिल्ह्यावर अन्याय केला जात असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या विधानाला पुष्टी देणारा हा प्रकार आहे.

भाजपचे माजी मंत्री डॉ गावित यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपचेच विद्यमान मंत्री डॉ उईके यांच्यावर याबाबत कंत्राटदारांनी गंभीर आरोप केला आहे. आदिवासी विकास विभागाचे सुमारे सात हजार कोटी रुपये रोखण्यात आले आहेत. याबाबत मंत्री डॉ उईके यांनी भूमिका बजावली असा आरोप करण्यात आला.

भाजपच्या आजी आणि माजी मंत्र्यांतील राजकीय वादातून आदिवासी विभागातील विकास कामे आणि त्यावर झालेला खर्च वादात सापडला आहे. कंत्राटदारांची सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची बिले अडविण्यात आली आहे. यामध्ये एकट्या नाशिक विभागातील 3000 कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत. संदर्भात सप्रमाण आरोप करण्यात आले. विद्यमान मंत्र्यांनी खेळलेली राजकीय चाल व त्याचा बसलेला फटका याबाबत आपल्याकडे पुरावे असल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे.

आजी-माजी मंत्र्यांतील राजकारणाचा फटका आदिवासी नागरिकांना व विकास कामांना बसतो आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी किमान 800 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करावा अशी मागणी फेडरेशनचे उपाध्यक्ष किसन पानसरे आणि पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

अंदाजपत्रकातील 800 कोटींची तरतूद या विभागाने 400 कोटींवर आणली आहे. त्यातही निधी वितरित करण्यात जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात येतो. विविध कारणे सांगून आदिवासी विकास विभागाच्या लेखाशीर्षाला निधी रोखण्यात आला आहे. त्याला प्रामुख्याने भाजपचे आजी आणि माजी मंत्र्यांतील राजकीय हेवेदावे कारणीभूत ठरले. या आरोपाने आदिवासी विभाग चर्चेत आला असून भाजप अंतर्गत राजकारणाने खळबळ उडाली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT