Maharashtra Loan Waiver 2026 : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या शासन आदेशावरून शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, अखिल भारतीय किसान सभेने या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे.
कर्जमाफीसाठी लागू करण्यात आलेल्या जाचक अटी-शर्तींमुळे ही कर्जमाफी आतापर्यंतच्या सर्व कर्जमाफ्यांमध्ये सर्वाधिक कठोर ठरणार असून, अत्यल्प शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळणार असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर किसान सभेने शासन आदेशाची राज्यभर होळी करण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे महात्मा फुले चौकात शासनाच्या (Maharashtra Government) कथित ‘फसव्या कर्जमाफी अध्यादेशाचे’ दहन करण्यात आले. पुढील दोन दिवस राज्यभर हे आंदोलन सुरू राहणार असल्याची माहिती किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
किसान सभेच्या मते, सरकारने कर्जमाफी जाहीर करताना अनेक मर्यादा घातल्या आहेत. 2019 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना (Farmer), ते सध्या थकीत कर्जदार असले तरी, केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी दिली जाणार आहे. याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजार रुपयांचीच मर्यादा लागू करण्यात आली असून, त्यासाठी सलग किमान दोन वर्षे नियमित कर्जदार असण्याची अट घालण्यात आली आहे.
तसेच, अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ्या सहकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या कर्जमाफीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारने आता 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांची 50 हजार रुपयांवरच बोळवण केल्याची टीका किसान सभेने केली आहे.
अकोल्यातील आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. शासनाच्या धोरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत कर्जमाफीवरील अटी तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, नियमित कर्जदार, शेडनेट व पॉलीहाऊसधारक शेतकरी, कुक्कुटपालन व्यवसायिक तसेच शेती सुधारणा आणि पीक कर्जधारकांना कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी मांडल्या.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "ही कर्जमाफी आतापर्यंतच्या सर्व कर्जमाफ्यांमध्ये सर्वाधिक जाचक अटी असलेली आणि अत्यल्प शेतकऱ्यांना लाभ देणारी ठरणार आहे. 2019 मध्ये कर्जमाफी घेतलेल्या तब्बल 32 लाख 29 हजार शेतकऱ्यांना यावेळी केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच लाभ दिला जाणार आहे."
नियमित कर्जदारांनाही त्याच मर्यादेत लाभ देण्यात येत असून, त्यांच्यावरही दोन वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट लादण्यात आली आहे. सहकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे, असे डॉ. नवले यांनी म्हटले. कर्जमाफीच्या अटींमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून, येत्या काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.