Farmer Loan : शेतकऱ्याने आयुष्य संपवल्यास बँकाना जबाबदार धरणार, महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा इशारा ; कर्जवसुलीसाठी तगादा न लावण्याच्या सूचना

Chandrashekhar Bawankule Warns Banks Against Farmer Loan Recovery Pressure : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्जवसुलीपासून दिलासा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांने कर्ज वसुलीच्या तगाद्याने स्वत:ला संपवून घेतले तर संबंधित बँक, पतसंस्था, संबंधित प्रशाासनाला जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळ पडला असल्याने, पीक कर्जवसुलीला स्थगिती दिली आहे. असे असल्याने कोणत्याही बँकेने, पतसंस्था ते खासगी बँका, फायनान्सने शेतकऱ्यांकडे कर्ज वसुलीसाठी फोन करू नये, तगादा लावू नये अशा स्पष्ट सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळात कर्जवसुलीच्या दबावामुळे एखाद्या शेतकऱ्याने जीवन संपवल्यास बॅंकाना जबाबदार धरले जाणार आहे.

बावनकुळे यांनी रविवारी जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील दुष्काळाचा आढावा घेतला. यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी बॅंकाना सूचना केल्या. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतही सरकारकडून कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्राचे पथक, राष्ट्रीय आपत्ती निवारणी निधी (एनडीआरएफ), दुष्काळ निवारण समिती व उपसमिती एकत्रित बसून ठरवित आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत दिली जाईल, असे आश्वासन यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

पिके काढली तरी पंचनामे

दुष्काळात पिकांचे अचूक पंचनामे हवेत. शेतात आता पिक नसेल किंवा शेतकऱ्यांनी ते काढून टाकले असेल, तरी पंचनामे केले जाणार असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली आहे. ‘एनडीआरएफ’मध्ये आमचा ड्रोन सर्व्हे, गुगुल इमेज, आमचा पंचनाम नसेल, तर केंद्राची मदत मिळणार नाही. यामुळे पंचनामे गरजेचे आहेत. १० टक्के पंचनामे केले तरी चालतील.उगाच तांत्रिक अडचणी नको नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

तर अशा बँकेतून सरकारी खाते बंद करा

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की राज्य व जिल्ह्यात अनेक बँकांमध्ये शाासनाची खाते असतात. यामुळे त्या बँकांना लाभ होतो. असे असताना शासन शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास सांगते आणि खासगी बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही. वारंवार आदेश देऊनही कर्ज देत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज न देणाऱ्या बँकांमधून शासकीय खाते काढून घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. १५ दिवसांच्या आत संबंधित बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.