Maharashtra MLA Fund : आमदार निधीच्या खर्च नियमावलीत बदल, २५ लाखांचा निधी आता पाण्यावर खर्च करता येणार

Maharashtra water scarcity : राज्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाल्याने अनेक भागांत पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने आमदार निधी खर्च नियमावलीत बदल केला असून, तातडीच्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना आता आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून निधी उपलब्ध करून देता येणार आहे.

सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात आमदारांना उपलब्ध असलेल्या निधीतून कामे मंजूर करण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. या निर्णयामुळे आमदार निधी प्राणीप्रश्नासाठी वापरता येणार असून स्थानिक पातळीवर पाणीटंचाईचा सामना करता येऊन पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तातडीची कामे हाती घेता येतील.

राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध प्रशासकीय विभागांकडून सुरू असलेल्या पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना पूरक म्हणून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नवीन तरतूद केली आहे.

नव्या तरतूदीनुसार, पाणीटंचाईग्रस्त ग्रामीण व नागरी भागात शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागांनी निश्चित केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रति काम कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

या कामांमध्ये तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, नवीन विंधन विहिरी व नळजोडणी, पाणीपुरवठा योजनांच्या पाइपलाइन आणि टाक्यांची विशेष दुरुस्ती, विहिरी खोल करणे किंवा गाळ काढणे, नवीन विहिरी अथवा साध्या विहिरी बांधणे आणि ट्यूबवेल घेणे यांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त जुन्या विहिरींची विशेष दुरुस्ती, खोलीकरण किंवा पुनर्जीवन, पाणीपुरवठा योजनांसाठी वीजपंप बसविणे, नदीपात्रात बुडक्या घेणे तसेच तात्पुरती पाणीसाठवण व्यवस्था उभारणे किंवा आयएसआय प्रमाणित प्लास्टिक साठवण टाक्या बसविण्यालाही परवानगी देण्यात आली आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. चारा छावण्यांमधील जनावरांना खाद्य देण्यासाठी बादल्या व टब पुरविणे, अधिकृत गोशाळांमध्ये शेड उभारणे आणि पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक साहित्य पुरविणे या कामांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे, शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांना शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक औषधे व साहित्य, तसेच शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर अथवा आरओ प्लांट बसविण्याची कामेही आमदार निधीतून करता येणार आहेत.

जर आमदारांनी या निर्धारित कामांव्यतिरिक्त किंवा २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांचा प्रस्ताव सुचवल्यास त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबवावी लागेल. त्या कामाचे फायदे, शासनावर होणारा अतिरिक्त आर्थिक भार आणि अन्य बाबींचे सविस्तर विवेचन करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव ‘विशेष बाब’ म्हणून नियोजन विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.