मंत्रालयात ‘कालायन’वरून वाद; 11 लाख खर्चावर हमीद दाभोलकरांचा सवाल

Maharashtra Government Kalayan Clock : विशेषतः तिथी, मुहूर्त आणि शुभाशुभ मानणारे लोक महत्त्वाची कामे करण्यापूर्वी पंचांग पाहत असल्याचे दिसते.

ज्योतिष आणि पंचांगाबाबत श्रद्धा-अंधश्रद्धा तसेच वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सातत्याने चर्चा होत असते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून मंत्रालय परिसरात बसवण्यात येणाऱ्या ‘कालायन’ या डिजिटल घड्याळावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.

‘कालायन’ हे आधुनिक डिजिटल घड्याळाच्या धर्तीवर तयार करण्यात येणार आहे. सरकारी (Government) इमारतींवर दिसणाऱ्या मोठ्या डिजिटल घड्याळाप्रमाणे त्याचे स्वरूप असणार आहे. मात्र, या घड्याळात नेहमीप्रमाणे इंग्रजी वेळ दाखवण्याऐवजी मराठी तिथी, वार, नक्षत्र, योग आणि करण यांसारखी पंचांगाशी संबंधित माहिती प्रदर्शित केली जाणार आहे.

मंत्रालय (Mantralaya) परिसरात बसवण्यात येणाऱ्या या ‘कालायना’वरून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हमीद दाभोलकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी एक्सवरील पोस्टद्वारे या निर्णयावर भाष्य करताना, मंत्रालय आणि विधानभवनाचे कामकाज अशा पंचांगातील घटकांनुसार चालणार आहे का, असा सवाल केला आहे.

‘कालायना’साठी 11 लाखांचा खर्च?

या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ‘कालायन’साठी प्रस्तावित करण्यात आलेला सुमारे 11 लाख रुपयांचा खर्च. सार्वजनिक निधीतून अशा प्रकारच्या घड्याळासाठी एवढा खर्च करण्याची गरज काय, असा प्रश्न दाभोलकर यांनी उपस्थित केला आहे. राज्याचा विकास पायाभूत सुविधा, नियोजन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून होणार की पंचांगाच्या आधारे?, असा सवालही त्यांनी आपल्या पोस्टमधून केला आहे.

खर्चाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न

दरम्यान, दाभोलकर यांच्या पोस्टवर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही यूजर्सनी या खर्चाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका यूजरने ‘हे 11 लाख रुपये कुणाच्या घशात जाणार?’ असा सवाल केला. तर दुसऱ्या यूजरने उपरोधिक प्रतिक्रिया देत, हे घड्याळ बसवू नये म्हणून आपण मिळून कोंबडा कापू, असा खोचक टोला लगावला. त्यामुळे ‘कालायन’चा निर्णय केवळ सरकारी खर्चापुरता मर्यादित न राहता वैज्ञानिक दृष्टिकोन, पंचांग आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबतच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.