Womens day News; `ट्रीलीयन डॉलर`चे लक्ष्य महिलाच पूर्ण करतील

मुंबई : (Mumbai) देशाच्या विकासात आणि अर्थव्यवस्थेत पन्नास टक्के महिलांचा (Womens) संसाधन म्हणून सहभाग असला पाहिजे. तरच देशाचा वेगवान विकास होईल. केंद्र शासनाच्या (Centre Government) या धोरणाला अनुसरून लवकरच राज्य शासन (Maharashtra) एक परिपूर्ण महिला धोरण निर्माण करेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज दिली. (Healthy discussion on womens issue on womens day in Maharashtra Council)

जागतिक महिला दिनामिमित्त आज विधानपरिषदेत महिलांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी विविध सदस्यांनी याबाबत पक्षीयअभिनिवेश बाजूला ठेवत महिलांशी संबंधीत प्रश्नांवर चर्चा घडवली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच एक परिपूर्ण चौथे महिला धोरण जाहीर केले जाईल असे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महिला आयोगाबाबत मुहूर्त हुकला असे काही सदस्य म्हणाले. मात्र असा कोणताही मुहूर्त हुकलेला नाही, हुकूही शकत नाही. पंतप्रधानांनी देशाच्या महिलांचा मानव संस्धान म्हणून सहभाग असला पाहिजे असा विचार मांडला आहे. ज्या देशांत असे घडलेत्या देशांचा विकसनशील देशांकडून विकसाकडे वाटचाल झालेली दिसते. त्यामुळे महिला जेव्हा त्या प्रमाणात पुढाकार व सहभाग देतील तेव्हा देशाच्या ट्रीलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य त्याच पूर्ण करू शकतील.

ते पुढे म्हणाले, सध्या जनधन, आधार आणि मोबाईल फोन या त्रिसुत्रीने महिलांची प्रगती वेगाने होत आहे. देशात नवीन कामगार संहीता आपण आणली. त्यात ज्या ज्या क्षेत्रात महिलांना प्रतिबंध होता, त्या सर्व क्षेत्रात त्यांना असलेले सर्व प्रतिबंध आपण दुर केले आहेत. त्यामुळे महिला प्रगतीकडे जात आहेत.

यापूर्वी आपण तीन महिला धोरण आणली. त्यात प्रत्येकाचा प्रश्न वेगळा होता. त्याचा त्यात विचार होता. पहिल्या धोरणात शिक्षण, दुसऱ्या धोरणात रोजगार व कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध, तिसऱ्या धोरणात निवारा, रोजगाराचा विचार केलेला होता. ही तिन्ही धोरणे शंभर टक्के यशस्वी झाली असेच म्हणावे लागेल. यातील काही विषय जरूर कागदावरच राहिले, मात्र त्याने महिलांमध्ये परिवर्तन आले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, चौथे महिला धोरण लैंगिक व रोजगार समानतेला प्राधान्य देऊन तयार केले जाणार आहे. त्यात राज्य व केंद्राच्या योजनांचा प्रामुख्याने विचार केला जाईल. महिलांसाठी दहा टक्के निधी धोरण म्हणून राखीव ठेवण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. महिला बचत गट, महिला आयोग या सगळ्यांचा आढावा घेऊन त्यात योग्य ते बदल केले जातील.